‘झोपु’साठीची कर्ज योजनाही गुंडाळणार?

‘स्टेट बँके’च्या योजनेला विकासकांचा अल्प प्रतिसाद; दोन वर्षांत अर्थसा मंजुरी नाही : – रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना सुरू व्हाव्यात यासाठी विकासकांना थेट अर्थसाहाय्य देण्याची योजना फसल्यानंतर ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’कडून अर्थसाहाय्य देण्याच्या नव्या योजनेलाही विकासकांचा अल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. प्रकल्प पुढे रेटण्यास विकासकच इच्छुक नसल्यामुळे ही योजना गुंडाळणार असल्याचे कळते.

आतापर्यंत पंधराशेहून अधिक झोपु योजनांना परवानगी देण्यात आली आहे; परंतु अनेक योजना वर्षांनुवर्षे कार्यान्वित होऊ  शकलेल्या नाहीत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनांचा आढावा घेण्याचे आदेश दिले होते. यापैकी काही योजनांतील विकासकांवर कारवाई करून त्यांना काढूनही टाकण्यात आले; परंतु काही योजनांमध्ये विकासकाने प्रामाणिकपणे काम केल्याचे आढळून आले आहे. मात्र आर्थिक अडचणीमुळे या योजना पुढे गेलेल्या नाहीत. या योजना पुन्हा कार्यान्वित व्हाव्यात यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी शिवशाही पुनर्वसन कंपनी पुनरुज्जीवित केली. या कंपनीला ५०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले. त्यानुसार विकासकांना अर्थसाहाय्य देण्याची योजना आखली.

या योजनेनुसार विकासकांना बँकेपेक्षा कमी दराने अर्थसाहाय्य उपलब्ध करून दिले जाणार होते. त्यासाठी या विकासकांनी परवडणारे घर उपलब्ध करून द्यायचे होते; परंतु परवडणाऱ्या घराची किंमत ५० लाखांच्या पुढे असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर ही योजना गुंडाळण्यात आली. त्यानंतर शिवशाही पुनर्वसन कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक देबाशीष चक्रवर्ती यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाशी चर्चा करून नवी अर्थसाहाय्य योजना कार्यान्वित केली. या योजनेत फक्त तीन विकासकांचे अर्ज मान्य करण्यात आले आहेत आणि ते प्रस्ताव स्टेट बँकेला पाठविण्यात आले आहेत. मात्र दोन वर्षे होत आली तरी या योजनेतही विकासकांना अर्थसाहाय्य मंजूर करण्यात आलेले नाही. अखेर ही योजनाही गुंडाळण्याशिवाय पर्याय नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

मूळ योजना काय?

•  पुनर्वसनाच्या इमारती बांधण्यासाठी सुरुवातीला शिवशाही पुनर्वसन कंपनीकडून अर्थसाहाय्य.
•  पुनर्वसनाच्या इमारती झाल्यावर विकासकाला विक्री करावयाच्या इमारतीची परवानगी व त्यासाठी स्टेट बँक ऑफ इंडियाकडून बांधकाम अर्थसाहाय्य.
•  आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल, अल्प व मध्यम उत्पन्न गटासाठी विकासकांना सदनिका उपलब्ध करून देण्याचे बंधन.
•  पंतप्रधान आवास योजनेत नावे नोंदलेल्या ग्राहकांना प्राधान्य. अनुदानानुसार स्टेट बँककडून गृहकर्ज.

या कर्ज योजनेसाठी नऊ विकासकांनी अर्ज केले. त्यापैकी सहा जणांचे अर्ज निकषात बसत नसल्यामुळे फेटाळण्यात आले. मात्र या योजनेत ५० टक्के परवडणारी घरे बांधण्याची अट असल्यामुळे प्रकल्प अव्यवहार्य ठरत असल्याचा दावा या विकासकांकडून केला जात आहे – आर. जी. साळवी, महाव्यवस्थापक, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प