परीक्षेच्या कामावर बहिष्कार टाकणाऱ्या प्राध्यापकांच्या दोन महत्त्वाच्या मागण्या राज्य शासनाने मान्य करूनही बहिष्कार सुरूच राहणार असून शुक्रवारी जेलभरो आंदोलन करण्याचे एमफुक्टोचे अध्यक्ष शिवाजीराव पाटील यांनी जाहीर केले. त्यामुळे परीक्षा व उत्तरपत्रिका तपासणीतील अडथळा अद्याप दूर झालेला नसून विद्यार्थी व पालकांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार कायम आहे. या पाश्र्वभूमीवर प्राध्यापकांचा पगार कापण्याबरोबरच अत्यावश्यक सेवा कायद्यानुसार (एस्मा) त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल, असा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी दिला.
कनिष्ठ व पदवी महाविद्यालयांमधील प्राध्यापक विद्यार्थ्यांना वेठीला धरून परीक्षा आणि उत्तरपत्रिका तपासण्याच्या कामावर बहिष्कार टाकत असल्याचे पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी उमटले. अनेक मंत्र्यांनी प्राध्यापकांच्या भूमिकेवर चिंता व्यक्त केल्याने कठोर पावले टाकण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. बारावीच्या उत्तरपत्रिका तपासणीवर कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राध्यापकांनी बहिष्कार टाकला आहे. या उत्तरपत्रिकांच्या गोणी पडून आहेत. टीवाय बीएस्ससीच्या प्रात्यक्षिक परीक्षा काही ठिकाणी होऊ शकल्या नाहीत. पालक आणि विद्यार्थी चिंताग्रस्त आहेत. शालेय शिक्षण व उच्च शिक्षण विभाग काय करीत आहे, अशी विचारणा पतंगराव कदम यांच्यासह काही मंत्र्यांनी केली. दरवर्षीच प्राध्यापक संघटना विद्यार्थ्यांना वेठीला धरत असतात. विद्यार्थ्यांवर आज या परिस्थितीमुळे मानसिक ताण आहे, याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
परीक्षेचे काम नाकारणाऱ्या प्राध्यापकांवर कारवाईसाठी टोपे यांच्यावर दबाव वाढला आहे. त्यामुळे आता या प्राध्यापकांची यादी दररोज पाठविण्याचे आदेश राज्यातील उच्चशिक्षण सहसंचालक व विद्यापीठांकडे पाठविण्यात आले आहेत. विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदींनुसार प्राध्यापकांवर नोटीसा बजावण्याचे आदेश दिले असून परीक्षेचे काम नाकारणाऱ्यांचा पगार कापण्यात येईल, असे टोपे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
सहाव्या वेतन आयोगाची थकबाकी आणि सेट-नेटग्रस्त प्राध्यापकांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय या दोन महत्वाच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. त्यामुळे प्राध्यापकांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन टोपे यांनी केले. तरीही त्यांनी परीक्षेचे काम नाकारल्यास सरकार स्वस्थ न बसता कठोर कारवाई करेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. प्राध्यापक केवळ परीक्षेचे काम नाकारून अन्य कामे करीत आहेत व स्वत:ची हजेरीही लावत आहेत. तर पगार कसा कापणार व कारवाई कशी करणार, असे विचारता परीक्षेचे काम हे सक्तीचे आहे. त्यामुळे ते नाकारल्यास कारवाई करता येईल, असे टोपे यांनी स्पष्ट केले.