मुंबई : काँग्रेससह महाविकास आघाडीतील पक्षांनी मतचोरी आणि मतदार याद्यांमधील गोंधळामुळे निवडणूक आयोगाविरोधात मोहीम उघडल्याने राज्य निवडणूक आयोगाने सावध पवित्रा घेतला आहे. नवीन मतदारांना हक्क बजावता यावा आणि अद्ययावत मतदार यादी वापरता यावी, यासाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंतची अद्ययावत मतदार यादी वापरण्याची परवानगी राज्य निवडणूक आयोगाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे मागितली आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाने १ जुलै २०२५ ची यादी आधार धरण्याचे जाहीर केले आहे. या यादीनुसार राज्यातील मतदारांची संख्या ९ कोटी ८४ लाख इतकी आहे. ही संख्या ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सुमारे ९ कोटी ७० लाख होती. या ९ महिन्यांच्या कालावधीत मतदारांची संख्या सुमारे १४ लाखांनी वाढली आहे.
आता १ जुलै ते १५ ऑक्टोबर या कालावधीत ज्या नागरिकांनी वयाची १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत किंवा नावे वगळली किंवा वाढविली गेली आहेत, त्यांची अद्ययावत नोंद घेता यावी, या दृष्टीने राज्य निवडणूक आयोगाने १५ ऑक्टोबर रोजीची अद्ययावत यादी देण्याची मागणी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली आहे. मात्र याबाबत केंद्रीय आयोगाकडून उत्तर आले नसल्याचे राज्य निवडणूक आयोगातील उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. १ जुलैची यादी आधार मानण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी आक्षेप घेतला होता.
राज्य निवडणूक आयोगाची पंचाईत
तरतुदींनुसार राज्य निवडणूक आयोगाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली मतदार यादी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी गृहीत धरता येते. या यादीत कोणत्याही मतदाराला समाविष्ट करता येत नाही किंवा काढून टाकता येत नाही. तो अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला नाही. विरोधकांनी मतदार याद्यांमधील अनेक दुबार नावे व चुका जाहीर केल्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी आवश्यक कारवाई केली व ही नावे वगळली.
दुबार नावांवर चिन्ह
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता राखण्यासाठी मतदार याद्यांमधील संभाव्य दुबार नावांची तपासणी करून योग्य ती दक्षता घ्यावी व दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रारूप अथवा अंतिम मतदार यादीतील संभाव्य दुबार मतदाराच्या नावासमोर (**) असे चिन्ह नमूद करण्यात येते. मतदाराचे नाव, लिंग, पत्ता व छायाचित्र याची प्राथमिक तपासणीनंतर त्यांत साम्य आढळून त्या मतदाराकडून अर्ज घेतला जाईल. त्यास उर्वरित कोणत्याही मतदान केंद्रावर मतदान करता येणार नाही.
१५ ऑक्टोबरसाठी मान्यता मिळणार का?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी १ जुलैला जाहीर केलेली मतदार यादी गृहीत धरण्याचे राज्य निवडणूक आयोगानेही जाहीर केले आहे. तरीही एक जुलै ते १५ ऑक्टोबर या केवळ साडेतीन महिन्यांतील नवीन मतदारांचा समावेश असलेली मतदार यादी गृहीत धरली जावी, असा प्रयत्न आयोगाने सुरू केला आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राज्य निवडणूक आयोगाची विनंती मान्य केल्यास त्याचा लाभ महायुती की महाविकास आघाडीतील पक्षांना होणार, याबाबत राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे. जिल्हा परिषद, नगरपालिका या निवडणुकांच्या तारखांचे नियोजन आयोगाने केले असून त्या दृष्टीने जास्तीत जास्त उशिरा म्हणजे १५ ऑक्टोबरची अद्ययावत मतदार यादी गृहीत धरता येईल. त्याबाबतची पुरवणी यादी जाहीर केली जाईल, असे उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.
