यंदा पाचवी, आठवीबरोबर चौथी व सातवीचीही शिष्यवृत्ती परीक्षा

राज्यामध्ये १९५६ पासून इयत्ता चौथी आणि सातवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येत होती. मात्र शिक्षण हक्क कायद्यानुसार प्राथमिक व माध्यमिक वर्गांमध्ये झालेल्या बदलामुळे २०१६ पासून इयत्ता पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा घेण्यात येऊ लागली. राज्यातील अनेक जिल्हा परिषद, नगरपरिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये बहुतांश शाळा इयत्ता चौथी किंवा सातवीपर्यंतच आहेत. त्यामुळे या शाळांमधील विद्यार्थी शिष्यवृत्ती परीक्षेतून बाहेर फेकले गेले.

शाळांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षा होत नसल्याचे त्याचा मोठा फटका विद्यार्थी, पालकांसह शाळांना बसू लागला. परिणामी या शाळांतील विद्यार्थी पटसंख्या वेगाने कमी होऊ लागली. या शाळांमध्ये शिष्यवृत्ती परीक्षा होत नसल्याने पालकही आपल्या पाल्यांना या शाळांत दाखल करत नव्हते. राज्यातील सर्वच शिक्षक संघटनांनी ही बाब राज्य परीक्षा परिषदेसह शिक्षणमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे व शाळांचे होणारे नुकसान लक्षात घेऊन शिक्षणमंत्री दादाजी भूसे यांनी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये होणारी शिष्यवृत्ती परीक्षा ही इयत्ता पाचवी व आठवीबरोबरच इयत्ता चौथी व सातवीचीही घेण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भातील शासन आदेश आठ दिवसांमध्ये काढण्यात येणार आहे.

शाळांमधील शिक्षक विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी करून घेतात. सध्याच्या नियमानुसार इयत्ता पाचवी व आठवीच्या विद्यार्थ्यांकडून शिष्यवृत्ती परीक्षेची तयारी करून घेण्यात येत आहे. मात्र शिक्षणमंत्री दादाजी भूसे यांनी घेतलेल्या नव्या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील सरकारी शाळा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी तयारी करून घेण्यास सुरुवात करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील शासन निर्णय पुढील आठ दिवसांमध्ये काढण्यात येईल, अशी माहिती शिक्षण विभागातील एका अधिकाऱ्याने दिली. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद व नगर परिषदेच्या शाळांमधील शिक्षकांनी कामाला लागावे, असेही या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.