प्रकल्पांसाठी आपल्या जमीनी देण्यास शेतकऱ्यांचा होणारा विरोध लक्षात घेऊन यापुढे प्रकल्प ग्रस्तांचे सरकारी महामंडळांच्या जागांवर पुनर्वसन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबाबतचे विधेयक महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी आज विधानसभेत मांडले.
राज्य सरकारच्या विविध महामंडळाकडे मोठय़ाप्रमाणात जमीन शिल्लक आहे. विशेषत: राज्य शेती महामंडळाच्या मालकीची राज्यभरात शेकडो हेक्टर जमीन असून त्यावर शेतीही होते. विविध प्रकल्पांसाठी सरकार जमिनी संपादीत करते. मात्र प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन योग्य प्रकारे होत नाही. त्यातही राज्यात सरकारच्या ताब्यात शेतीयोग्य जमीन शिल्लक नसल्याने आणि पडिक जमीन घेण्यात शेतकऱ्यांचा विरोध होत असल्याने अनेक प्रकल्प पुनर्वसनाच्या वादामुळे अडचणीत सापडले आहेत. त्यामुळे आता शेती महामंडळ किंवा अन्य सरकारी महामंडळाच्या ताब्यातील मात्र वापरात नसलेल्या जमीनी ताब्यात घेऊन त्यावर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. त्यासाठी १९६१ च्या महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमात सुधारणा करण्यात येणार असून त्याबाबतचे विधेयक महसूल राज्यमंत्री राठोड यांनी आज विधानसभेत मांडले.
अधिकार महापालिकांना
दरम्यान महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रातील अनाधिकृत बांधकामांना आळा घालण्यासाठी अनाधिकृत बांधकामांना दंड आकारणी करण्याचे अधिकार आता महापालिकांना देण्यात आले आहेत. याबाबतच्या मुंबई महापालिका आणि महाराष्ट्र महानगर पालिका अधिनियमात सुधारणा करणारे विधेयक आज विधानसभेत चर्चेशिवाय संमत करण्यात आले. महापालिका क्षेत्रात अनाधिकृत बांधकांना मालमत्ता कराच्या दुप्पट दंड आकारणी केली जाते. मात्र अनाधिकृत बांधकाम करणारे ही बांधकामे अधिकृत असल्याचे भासवून लोकांना विकतात. लोकांनी घर घेतल्यानंतर जेव्हा महापालिकेकडून कारवाई होते, तेव्हा त्यांना आपली फसगत झाल्याचे लक्षात येते. पालिकाही या लोकांकडून मालमत्ता कराबरोबरच दंडाची रक्कमही मालमत्ता कर म्हणून वसूल करते. त्यामुळे सर्वसामान्यांची फसवणूक होते. याला आळा घालण्यासाठी यापुढे दंडाची रक्कम ठरविण्याचा अधिकार महापालिकांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता हा दंड मालमत्ता काराच्या दुप्पट किंवा त्यापैक्षा अधिक किंवा कमी ठरविण्याची महापालिकांना मुभा मिळणार आहे.
