उन्हाळी, दिवाळी तसेच हिवाळी सुट्टय़ांमध्ये विविध शिबिरे, गिर्यारोहण, जंगल सफारी आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर आता राज्य सरकारचा अंकुश येणार आहे. या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवणारे धोरण सोमवारी न्यायालयात सादर करण्यात आले. या धोरणानुसार संस्थांना नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले असून नियमांचे पालन न केल्यास कारवाईचा बडगा उचलला जाणार आहे. सुट्टीत शिबिरे आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी विशेष योजना आखण्याची मागणी मुलुंड येथील अनिल आणि सुनीता महाजन या दाम्पत्याने जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत त्यांनी ही याचिका केली असून न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्या खंडपीठासमोर त्याची सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने धोरणात्मक निर्णयाची माहिती न्यायालयात सादर केली.* उन्हाळी, दिवाळी तसेच हिवाळी सुट्टय़ांमध्ये विविध शिबिरे, गिर्यारोहण, जंगल सफारी आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्हानिहाय समिती स्थापन करण्यात येईल. * या समित्यांवर नियंत्रण ठेवणारी एक शिखर समिती असेल. * शिबिरे, गिर्यारोहण, जंगल सफारी आयोजित करणाऱ्या खासगी संस्थांना यापुढे जिल्हानिहाय समितीकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. * प्रत्येक मोहीम आखताना त्याबाबतची, त्यासाठी केलेल्या वैद्यकीय-खाण्यापिण्याच्या सुविधांची माहिती उपलब्ध करणे अनिवार्य आहे.* या मोहिमांचे प्रतिनिधित्व करणारे प्रशिक्षित असणे बंधनकारक आहे. * या नियमांचे ज्या संस्थांकडून उल्लंघन केले जाईल, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. त्यांचा परवानाही रद्द करण्यात येईल. * ३ हजार फुटांपेक्षा उंचीच्या गिर्यारोहण मोहिमांसाठी १६ वर्षांखालाली मुलामुलींना मज्जाव करण्यात आलेला आहे.
