कुष्ठरोग निर्मूलन रखडले… प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीत समिती स्थापन करण्याची आरोग्य मंत्र्यांची घोषणा

कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाचे राज्यस्तरावर योग्य निरीक्षण होण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती शहरी, ग्रामीण आणि शालेय स्तरावरील रुग्ण शोध मोहीम, उपचार, तसेच पुनर्वसन यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करेल. त्याचप्रमाणे ही समिती राज्यभरातील कामकाजाचे मार्गदर्शन करेल. विधान भवन येथे झालेल्या बैठकीत आमदार सुलभा खोडके यांच्यासह राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी अनुदानवाढीची मागणी मांडली. या बैठकीस विदर्भ महारोगी सेवा मंडळ तपोवनचे प्रतिनिधी, आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, आरोग्य संचालक डॉ. विजय कंदेवाड, कुष्ठरोग सहसंचालक डॉ. सांगळे, तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

अनुदानाचा प्रस्ताव सादर

सध्या राज्यात कुष्ठरोगावर उपचार करणाऱ्या १२ स्वयंसेवी रुग्णालयांमध्ये २ हजार ७६४ खाटा आहेत, तर पुनर्वसन करणाऱ्या ११ संस्थांमध्ये १ हजार ८२५ खाटा आहेत. यातील रुग्णालय तत्त्वावरील संस्थांना प्रति खाटा प्रतिमाह २ हजार २०० रुपये, तर पुनर्वसन संस्थांना दोन हजार रुपये इतके अनुदान मिळते. मात्र हे अनुदान फारच तुटपुंजे असल्याने यामध्ये वाढ करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार केला आहे. हे अनुदान वाढवून सहा हजार रुपये प्रति खाटा करण्याचा प्रस्ताव तयार करून वित्त विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती प्रकाश आबिटकर यांनी दिली.

त्रिसूत्रीवर लक्ष केंद्रीय करावे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम म्हणून कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करण्याचे निर्देश आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. कुष्ठरोग रुग्ण शोध मोहीम, उपचार आणि निर्मूलन या त्रिसूत्रीवर आरोग्य विभागाने लक्ष केंद्रीत करावे. आशा सेविका, शालेय आरोग्य तपासणी आणि इतर आरोग्य कर्मचारी यांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त रुग्णांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न करावा, असे प्रकाश आबिटकर यांनी सांगितले.