राज्य शासनाने आर्थिक बोजा न स्वीकारण्याचा परिणाम एकेकाळी हजारो कामगारांसाठी आरोग्यदायी असलेल्या राज्या कामगार विमा योजना रुग्णालयांची अवस्था कमालीची दयनीय बनली असून या योजनेला आता कोणी वाली उरलेला नाही. राज्याच्या आरोग्यमंत्र्यांनी विमा योजनेची रुग्णालय सेवा राज्य शासन चालवेल, असा प्रस्ताव मांडूनही अद्यापि याबाबत मंत्रिमंडळाकडून कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. परिणामी सुमारे २३ लाख कामगार व त्यांचे कुटुंबीय धरून ९३ लाख गरीबांची आरोग्यसेवा सध्या ‘रामभरोसे’ चालली आहे. राज्य शासन व केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील या योजनेवरील नियंत्रणाच्या मुद्यामुळे गेल्या दशकात कामगार विमा रुग्णलयांची अवस्था दयनीय झाली. राज्यातील एकूण १३ रुग्णालयांपैकी बहुतेक इमारतींची अवस्था धोकादायक बनली असून डॉक्टर व कर्मचाऱ्यांअभावी या रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी जाणाऱ्यांची संख्याही रोडावत चालली आहे. यामुळे ही योजना संपूर्णपणे केंद्राने ताब्यात घ्यावी असा प्रस्ताव राज्य शासनाने यापूर्वी म्हणजे २०१० मध्ये घेण्यात आला होता. या हस्तांतरणासाठी येणाऱ्या ११,५५६ कोटी रुपयांपैकी राज्याला पुढील दहा वर्षे १५० कोटी रुपये याप्रमाणे केंद्र शासनाला द्यावे लागणार होते. राज्य शासनाने हा बोजा न स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे ही योजनाही अधांतरीच राहिली. त्यानंतर राज्यात भाजपच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाल्यानंतर आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी कामगार विमा योजनेची रुग्णालये राज्य शासनानेच चालवावीत अशी भूमिका घेऊन प्रस्ताव तयार केला. तथापि गेल्या वर्षभरात यावरही ठोस निर्णय घेण्यात आला नसल्यामुळे कामगार रुग्णालयांना आता कोणी वालीच राहिलेला नसल्याचे आरोग्य विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. सध्या या निर्णयासंदर्भातील फाईल उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाक डे प्रलंबित आहे. राज्यातील कामगार विमा योजनेच्या अखत्यारितील १३ रुग्णालयांमध्ये एकूण २३८० खाटा असून खाजगी रुग्णालयांमध्ये ५४८ खाटा आरक्षित आहेत. या योजनेखाली राज्यात सुमारे २३ लाख ४५ हजार ३४० कामगार व त्यांचे कुटुंबीय धरून ९३ लाख ८१ हजार १३० सदस्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. प्रत्यक्षात या योजनेखाली वीमा रुग्णालयांमध्ये जाऊन शस्त्रक्रिया करणाऱ्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस कमी होत असताना कामगारांच्या आरोग्याला वाली कोण असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. कामगार विमा योजनेवर आता राज्य सरकारचे पूर्ण नियंत्रण राज्यातील २४ लाख कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय सेवा पुरविणाऱ्या कामगार विमा योजनेवर आता राज्य सरकारचे प्रशासकीय नियंत्रण राहणार आहे. त्यानुसार या योजनेचे राज्य कामगार विमा महामंडळ असे नामांतर करण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. केंद्र सरकारच्या कामगार मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली राज्य कामगार विमा योजनेमार्फत अल्प वेतन असणाऱ्या सर्वच क्षेत्रातील कामगारांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय सेवा पुरविली जाते. राज्यात १९५४ पासून ही योजना राबविली जाते. सध्या ज्या कामगारांचे मासिक वेतन १५ हजार रुपयांपर्यंत आहे, त्यांना ही योजना लागू आहे. त्यासाठी कामगारांच्या वेतनातून व मालकांकडून वर्गणीच्या स्वरूपात महामंडळाकडे निधी जमा करण्यात येतो. त्यातून राज्यात या योजनेखाली १३ मोठी रुग्णालये, ६१ सेवा दवाखाने व ५०६ विमा वैद्यकीय व्यवसायी यांच्या माध्यमातून २४ लाख कामगार व त्यांच्या कुटुंबीयांना वैद्यकीय सेवा पुरविली जाते.
