शहरात कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी एकही जागा उपलब्ध नसणे, इतकेच नव्हे तर कुठलीही वैज्ञानिक व्यवस्था नसणे ही दुर्दैवी बाब आहे. यावर तोडगा काढणार की याकडे काणाडोळा करत विकासकामांना सर्रास परवानगी देणे सुरूच ठेवून मुंबईकरांचे आरोग्य धोक्यात घालणार का, असा सवाल करत याचा खुलासा २३ ऑक्टोबपर्यंत करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
ही शेवटची संधी असल्याचे बजावताना या तोडग्याबाबत न्यायालय समाधानी झाले नाही, तर मुलुंड आणि देवनार कचराभूमीला मुदतवाढ देण्याची मागणी फेटाळून लावण्याचा इशाराही न्यायालयाने या वेळी दिला. देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमध्ये दररोज ९५०० मेट्रिक टन घनकचरा निर्माण होतो. त्यापैकी ६ हजार मेट्रिक टन घनकचऱ्याची दररोज बेकादेशीरपणे विल्हेवाट लावली जाते; कचऱ्याची अशा प्रकारे विल्हेवाट लावली जाणे हे राज्य सरकार कसे काय खपवून घेते; कचऱ्याच्या विल्हेवाटीची कुठलीच व्यवस्था वा नियोजन नसताना नवीन विकासकामांना परवानगी कशी काय दिली जाते, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला फटकारले.या मुंबईत घनकचऱ्याची वैज्ञानिक पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यात पालिका आणि राज्य सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. त्यामुळे या प्रकरणी आडमुठी भूमिका घेणाऱ्या राज्य सरकारनेच आता ही समस्या निकाली काढावी आणि त्यादृष्टीने पालिकेला आवश्यक ते आदेश द्यावेत. घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याबाबत नेमके काय करणार याचा खुलासा मुख्य सचिवांनी २३ ऑक्टोबपर्यंत प्रतिज्ञापत्राद्वारे करावा, असे न्यायालयाने सांगितले.
