राज्यातील उसाचे क्षेत्र अडीच लाख हेक्टरने वाढले

सोलापूर, मराठवाडय़ासारख्या दुष्काळी भागांत लक्षणीय वाढ

राज्यात पाण्याअभावी दुष्काळाच्या झळा तीव्र होऊन धरणे तळ गाठत असताना भरपूर पाणी पिणारे पीक अशी ख्याती असलेल्या उसाचे क्षेत्र मात्र २०१७-१८ च्या तुलनेत तब्बल दोन लाख ६० हजार हेक्टरने वाढल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. त्यातही गंभीर बाब म्हणजे सोलापूरसारख्या दुष्काळी भागासह आत्यंतिक पाणीटंचाईमुळे ‘टँकरवाडा’ म्हणून कुप्रसिद्ध झालेल्या मराठवाडय़ातील लातूर, परभणी, जालना, उस्मानाबादसारख्या जिल्ह्य़ांमधील उसाच्या लागवडीत दीडपट ते दुप्पट वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे.

उसाची लागवड मोठय़ा प्रमाणात झाल्याने साखरेचे उत्पादन जास्त झाल्याची माहिती राज्य साखर संघातील अधिकाऱ्यांनी दिली. राज्यातील उसाच्या लागवडीमधील वाढीची विभाग व जिल्हानिहाय आकडेवारी पाहता पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्य़ांचा समावेश असलेल्या पुणे विभागातील उसाचे प्रमाण २ लाख ९४ हजार हेक्टरवरून ४ लाख १४ हजार हेक्टरवर गेल्याचे दिसते. त्यातही एकटय़ा सोलापुरात २०१७-१८ च्या तुलनेत २०१८-१९ मध्ये ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रावर ऊस (पान महाप्रदेश)

अहमदनगर विभागात ३३ हजार हेक्टरने उसाचे क्षेत्र वाढले, तर औरंगाबाद विभागात उसाखालील क्षेत्रात ३५ हजार हेक्टरची वाढ झाली. त्यातही जालन्यातील सरासरी क्षेत्र १५ हजार हेक्टर असताना तेथे गेल्या दोन वर्षांत प्रथम २३ हजार ७९२ हेक्टर, तर नंतर ३७ हजार ७६६ हेक्टरवर ऊस लागला. लातूरमध्ये सरासरी क्षेत्र ३३ हजार ८०० हेक्टर असताना २०१८-१९ हंगामात ६२ हजार ३०० हेक्टरवर ऊस लावण्यात आला. उस्मानाबादमधील उसाच्या क्षेत्रात जवळपास २७ हजार हेक्टरची, तर परभणीत उसाच्या क्षेत्रात २१ हजार हेक्टरची भर पडल्याचे दिसते. सर्वाधिक चारा छावण्यांचा जिल्हा अशी ओळख असलेल्या बीडमध्ये एका वर्षांत उसाचे क्षेत्र १३ हजार हेक्टरने वाढले.

दुष्काळी भागात उसाच्या लागवडीवरील नियंत्रणाबाबत जलतज्ज्ञ डॉ. प्रदीप पुरंदरे यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ या कायद्यातील तरतुदीनुसार टंचाईच्या काळात राज्य सरकार धरणाच्या लाभक्षेत्रातील उसाच्या पिकावर बंधन आणू शकते. त्याचबरोबर लाभक्षेत्रातील विहिरींवरील उसावरही निर्बंध आणण्याची तरतूद त्या कायद्यात आहे. मात्र, राजकीय हितसंबंधांमुळे ४३ वर्षे उलटूनही या कायद्याचे नियम तयार केले गेले नाहीत. त्यामुळे अंमलबजावणी अशक्य ठरते. मराठवाडय़ासारख्या दुष्काळी भागातील हा वाढता ऊस हाच पाणीटंचाईत भर घालत आहे. धरण, भूजल, शेततळे व जलयुक्त शिवारातील पाणीसाठे उसाचे पीक घेण्यात मोठय़ा प्रमाणात खर्ची पडत आहेत, असेही पुरंदरे यांनी नमूद केले.

या परिस्थितीला सरकारच जबाबदार आहे. एकाच पिकातून माफक पण शाश्वत उत्पन्न मिळत असेल तर शेतकऱ्याला दोष देता येणार नाही. शेतकऱ्यांना ऊसच खात्रीशीर उत्पन्न देणारे पीक वाटते हा सरकारच्या धोरण उदासीनतेचा परिपाक आहे. दुष्काळी भागात कमी पाण्यावर येणाऱ्या द्राक्ष, डाळिंब, बोर या पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भांडवली गुंतवणुकीत सरकारने मदत केली, शीतगृहांची व्यवस्था सक्षम केली तर शेतकरी या पिकांकडे वळू शकतो. डाळवर्गीय पिकांचाही पर्याय आहे. त्याचबरोबर एरवीपण आपण डाळी आयात करण्यासाठी मोठा पैसा खर्च करतो. त्यासाठी सरकारला डाळींना चांगला दर देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. उसाला पर्याय ठरणाऱ्या या पिकांच्या लागवडीसाठी आणि उत्पादन आल्यावर बाजारपेठ व दराबाबत धोरणात्मक उपाययोजना करणे हाच उपाय आहे. – राजू शेट्टी, खासदार

दुष्काळी भागातील उसाची ही लागवड पाणीटंचाईचे मोठे कारण ठरत आहे. एक दशलक्ष घनमीटर पाण्यातून सरासरी २५ हेक्टरवर उसाचे पीक होते. उसाचे क्षेत्र २ लाख ६० हजार हेक्टरने वाढले याचा अर्थ १० हजार ४०० दलघमी म्हणजेच तब्बल ३६७ टीएमसी पाणी त्यासाठी जादा खर्ची पडले. हे पाणी केवळ धरणातील नसून धरणांबरोबरच विहिरी, शेततळे, भूजल उपसा व जलयुक्त शिवार अशा विविध पाणीसाठय़ांतून हे पाणी वापरले जाते.   – डॉ. प्रदीप पुरंदरे, जलतज्ज्ञ

• गाळप हंगाम २०१७-१८ मधील ऊस क्षेत्र – ९ लाख २ हजार ३५ हेक्टर
• २०१८-१९ मधील ऊस क्षेत्र ११ लाख ६२ हजार ८३४ हेक्टर
• ऊस क्षेत्रात सरासरीपेक्षा २ लाख २० हजार २७४ हेक्टरने वाढ
• २०१७-१८च्या तुलनेत २ लाख ६० हजार ७९९ हेक्टरने वाढ