आपली घरे वाचविण्यासाठी विविध पातळीवर लढाई करणाऱ्या ‘कॅम्पा कोला’च्या रहिवाशांना सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पुन्हा एकदा आशेचा किरण दाखवला. कारवाई करण्यात येणाऱ्या बेकायदा मजले वा घरांबाबत पालिका आणि रहिवाशांनी परस्पर सामंजस्याने तोडगा काढावा, अशी सूचना करीत न्यायालयाने त्यांच्या आशा नव्याने पल्लवित केल्या.  
अॅटर्नी जनरलनी हा मुद्दा निकाली काढण्याची गरज बोलून दाखवली. त्या पाश्र्वभूमीवर चार आठवडय़ांत पालिका आणि रहिवाशांनी परस्पर सामंजस्याने हा मुद्दा निकाली काढणे उचित ठरेल, असे न्यायमूर्ती एस. जे. मुखोपाध्याय आणि कुरिअर जोसेफ यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
तत्पूर्वी, बेकायदा मजले नियमित करण्याबाबत किंवा सदनिकाधारकांचे पुनर्वसन करण्याबाबतची मागणी करणारा अंतिम प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून दोन आठवडय़ांत तो अॅटर्नी जनरल जी. ई. वहानवटी यांच्याकडे सादर करण्यात येईल, अशी माहिती रहिवाशांच्या वतीने अॅड्. मुकुल रोहतगी यांनी दिली. त्यानंतर न्यायालयाने पालिका आणि रहिवाशांनी परस्पर सामंजस्याने बेकायदा मजले वा घरांचा मुद्दा निकाली काढण्याची सूचना केली.
प्रकरणाच्या आधीच्या सुनावणी आणि निकालाचा दाखला देत न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा निकाली निघालेला असून निकालाच्या फेरविचाराबाबत रहिवाशांनी केलेली याचिकाही फेटाळून लावण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकारचा विचार केला, तर ते काहीही करू शकतात. त्यावर आम्ही काहीही बोलणार नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
सर्व परिप्रेक्ष्यातून विचार करूनही ‘कॅम्पा कोला’च्या रहिवाशांचे त्याच परिसरात पुनर्वसन करण्याच्या प्रस्तावावर काहीच तोडगा निघू शकलेला नाही वा तशी परिस्थिती दृष्टिपथात नसल्याचे अॅटर्नी जनरल यांनी सांगितल्यानंतर न्यायालयाने रहिवाशांना ३१ मेपर्यंत घरे रिकामी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु पालिकेतर्फे घरे रिकामी करण्याची कारवाई करताना रहिवाशांकडून झालेला विरोध आणि त्यानंतर निर्माण झालेली परिस्थिती प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाल्यावर न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली. तसेच मानवतेच्या दृष्टिकोनातून आणि अटर्नी जनरलकडून या मुद्दय़ावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी वेळ मागण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने रहिवाशांना बाहेर काढण्याच्या कारवाईला स्थगिती दिली होती.