Supreme Court on Bombay HC Verdict on 7/11 Mumbai Train Blast : २००६ साली मुंबईत झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींना निर्दोष ठरवण्याचा निकाल काही दिवसांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. या निकालाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. राज्य सरकारच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाला स्थगिती दिली आहे. मात्र, असे करताना निर्दोष ठरल्यामुळे तुरुंगातून सोडलेल्या आरोपींना पुन्हा तुरुंगात जाण्याची आवश्यकता नसल्याचंही न्यायालयाने नमूद केलं. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सोडलेले ११ आरोपी तुरुंगाबाहेरच राहणार असल्याचंही स्पष्ट झालं आहे.
तुषार मेहता यांचा युक्तिवाद
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने युक्तिवाद सादर केला. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरेश व न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने सुटका केलेल्या आरोपींना लगेच पुन्हा तुरुंगात टाकलं जावं, अशी राज्य सरकारची मागणी नसल्याचं तुषार मेहता यांनी नमूद केलं. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने मांडलेली निरीक्षणे भविष्यात इतर प्रकरणांत दाखला म्हणून दिली जाऊ शकतात, असंही तुषार मेहतांनी नमूद केलं.
“सुटका झालेल्या आरोपींना न्यायालयाने पुन्हा तुरुंगात जाण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आम्ही करत नाही आहोत. पण उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात निकाल देताना मांडलेली काही निरीक्षणे मकोकाअंतर्गत चालू असलेल्या इतर प्रकरणांवर परिणाम करू शकतात. त्यामुळे या निकालाला स्थगिती दिली जावी”, असं तुषार मेहता आपल्या युक्तिवादात म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
“आम्हाला असं सांगण्यात आलं आहे की या प्रकरणातील सर्व आरोपींना तुरुंगातून सोडण्यात आलं आहे आणि त्यांना पुन्हा तुरुंगात टाकण्याचा प्रश्न इथे उद्भवत नाही. मात्र, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहतांनी केलेल्या युक्तिवादाची आम्ही दखल घेत आहोत. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल भविष्यातील प्रकरणांमध्ये दाखला म्हणून वापरला जाऊ नये. त्याचसंदर्भात या निकालावर स्थगिती आणण्याचे निर्देश आम्ही देत आहोत”, असं न्यायालयाने निर्णयात म्हटलं.
मुंबई बॉम्बस्फोटाबाबत उच्च न्यायालयाचा निकाल काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाने २१ जुलै रोजी २००६ मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटांबाबत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यात मकोका न्यायालयाने दिलेला निकाल रद्द ठरवून सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याचा निर्णय देण्यात आला होता. मकोका न्यायालयाने १२ पैकी ५ आरोपींना फाशीची तर ७ आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. मात्र, पुरावे पुरेसे नसल्याचं व साक्षीदारांच्या साक्षी १०० दिवसांनंतर नोंद झाल्यामुळे त्या ग्राह्य धरता येणार नसल्याचं नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.
