सुप्रीम कोर्टाने टाटा सन्सला सर्वात मोठा दिलासा दिला असून सायरस मिस्त्री यांना अध्यक्षपदावरुन हटवण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून टाटा सन्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि सायरस इन्व्हेस्टमेंट प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये सुरू असलेल्या न्यायालयीन संघर्षांत सुप्रीम कोर्टाने आज महत्वाचा निर्णय दिला. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाच्या निर्णयाविरोधात टाटा सन्सने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाने टाटा समूहातील शंभराहून अधिक कंपन्या सांभाळणाऱ्या टाटा सन्स लिमिटेडच्या अध्यक्षपदावरून मिस्त्री यांच्या हकालपट्टीचा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला होता. टाटा सन्सने या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. १० जानेवारीला न्यायालयाने सायरस मिस्री यांच्या पुनर्नियुक्तीला स्थगिती देत निर्णय राखून ठेवला होता. सुप्रीम कोर्टातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखाली खंडपाठीने दोन्ही पक्षांनी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाच्या निर्णयासंबंधी केलेल्या युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय टाटा सन्ससाठी मोठा विजय आहे. [BREAKING] Supreme Court sets aside NCLAT order which had reinstated Cyrus Mistry as Chairperson of Tata Sons#SupremeCourt #CyrusMistry #TataSons — Bar & Bench (@barandbench) March 26, 2021 राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरणाच्या काय दिला होता निर्णय ? सायरस मिस्त्री यांना टाटा सन्सचे कार्यकारी अध्यक्ष हे मूळ पद पुन्हा बहाल केले जावे, असं सांगून न्यायाधिकरणाने एन. चंद्रशेखर यांची त्या जागी केली गेलेली नियुक्तीही बेकायदेशीर ठरवली होती. तथापि, टाटांना या निकालाविरोधात अपिलासाठी चार आठवडय़ांचा कालावधीही अपील न्यायाधिकरणाने बहाल केला होता. त्यानुसार टाटा सन्सकडून सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय़ाला आव्हान देण्यात आलं होतं. २०१६ मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टी शापूरजी पालनजी या उद्योगघराण्याचे वारसदार असलेले मिस्त्री यांचा ऑक्टोबर २०१६ मध्ये टाटा सन्सच्या अध्यक्ष पदावरून हकालपट्टीचा निर्णय घेण्यात आला होता. २०१२ साली त्यांनी टाटा सन्सचे सहावे अध्यक्ष म्हणून रतन टाटा यांच्याकडून सूत्रे हाती घेतली होती. पुढे फेब्रुवारी २०१७ मध्ये त्यांना टाटा सन्सच्या संचालक पदावरून तसेच समूहातील अन्य कंपन्यांवरून काढून टाकण्यात आलं होतं. टाटा सन्सच्या अध्यक्षपदावरून हकालपट्टीविरोधात मिस्त्री यांनी मार्च २०१७ मध्ये राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरणाच्या मुंबई पीठाकडे दावा दाखल केला होता. जुलै २०१८ मध्ये न्यायाधिकरणाने त्यांचा हा दावा फेटाळून लावला आणि टाटा समूहातील कंपन्यांमध्ये रतन टाटा यांच्याकडून गैरव्यवस्थापन आणि दुराचार झाल्याचा त्यांनी याचिकेत केलेल्या आरोपातही तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केलं होतं. त्यावर ऑगस्ट २०१८ मध्ये अपील न्यायाधिकरणाकडे मिस्त्री यांनी धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती एस. जे. मुखोपाध्याय यांच्या नेतृत्वाखालील दोन सदस्यीय अपील न्यायाधिकरणाने जुलैमध्ये दोन्ही पक्षांचे युक्तिवाद पूर्ण केले आणि १८ डिसेंबरला अंतिम निकाल दिला. रतन टाटा यांचे मिस्त्री यांच्याशी वर्तन अन्यायकारक होते, असंही न्यायाधिकरणाने निकालात नमूद केलं होतं. टाटा सन्सचे सार्वजनिक कंपनी ते खासगी मर्यादित कंपनीत रूपांतरणही बेकायदेशीर ठरविताना, तिला पुन्हा सार्वजनिक कंपनीचे मूळ रूप प्रदान केले जावे, असे अपील न्यायाधिकरणाने आदेशात म्हटलं होतं.
