मुंबई : महापालिकेच्या एच पश्चिम विभागातील रस्त्याचे काम दर्जेदार नसल्याने पालिकेने नुकताच रस्ते कंत्राटदाराला ५० लाख रुपये आणि गुणवत्ता नियंत्रण संस्थेस २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच, दुय्यम अभियांत्यावरही निलंबनाची कारवाई केली. पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात अभियंता वर्ग उभा ठाकला असून मनुष्यबळाचा अभाव असूनही अभियंते क्षमतेपेक्षा जास्त काम करत असल्याचा दावा इंजिनीअर्स असोसिएशनने केला आहे. तसेच, संबंधित अभियंत्याचे निलंबन तातडीने मागे घेण्याची मागणी अभियंता संवर्गातून केली जात आहे.

रस्ते खड्डेमुक्त करण्याच्या उद्देशाने महानगरपालिका कार्यक्षेत्रात रस्त्यांच्या सिमेंट काँक्रिटीकरणाची कामे वेगाने सुरू आहेत. ही कामे गुणवत्तापूर्ण व्हावीत, यासाठी निकृष्ट दर्जाची कामे करणाऱ्या व कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांविरोधात कठोर कारवाई केली जात आहे. एच पश्चिम विभागातील एका रस्ते कामात निकृष्ट दर्जाचा माल वापरण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर पालिकेने रस्ते कंत्राटदाराला ५० लाख रुपये तर गुणवत्ता नियंत्रण संस्थेस २५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच संबंधित दुय्यम अभियंत्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. या कारवाईमुळे अभियंत्यावर अन्याय झाल्याची भावना अभियंता संवर्गात निर्माण झाली आहे.

पश्चिम विभागात सुमारे ३००० कोटी रुपयांची काँक्रिटीकरणाची कामे प्रगतीपथावर आहेत. विहित मुदतीत कामे पूर्ण व्हावीत, यासाठी अतिशय वेगाने कामे केली जात आहेत. दररोज सुमारे ३००० क्युबिक मीटरचे काँक्रिटीकरणाचे काम करण्यात येत असून एका दुय्यम अभियंत्याकडे जवळजवळ दहा ते बारा रस्त्यांची कामे दिलेली आहेत.

नियमानुसार ही कामे सुरळीत पार पाडण्यासाठी अंदाजे ११० दुय्यम अभियंत्यांची गरज असताना प्रत्यक्षात केवळ ३५ दुय्यम अभियंतेच कार्यरत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कामाचे कौतुक करण्याऐवजी त्यांना निलंबित करून त्यांचे खच्चीकरण केले जात असल्याचे मत म्युनिसिपल इंजिनीअर्स असोसिएशनचे कार्याध्यक्ष रमेश भुतेकर यांनी व्यक्त केले. ज्या कामावरून अभियंत्याला निलंबित केले, त्या कामाची मूळ जबाबदारी कंत्राटदारांची असून निविदेत त्याबाबतच्या अटी व शर्तीचा समावेश असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

दुय्यम अभियंत्याला एका कामासाठी जवळजवळ ४० प्रकारच्या नोंदी ठेवाव्या लागतात. निलंबित दुय्यम अभियंत्याकडे २६ साईट्सची जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्याला १०४० नोंदी ठेवाव्या लागतात. संबंधित रस्त्यांची सर्व कामे वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी रात्रपाळीतच करावी लागत असून त्यासाठी सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे भत्ता देखील मिळत नसल्याचा दावा असोसिएशनने केला आहे. दुय्यम अभियंत्याचे निलंबन रद्द करावे अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा इंजिनीअर्स असोसिएशनने महापालिका प्रशासनाला दिला आहे.