शीळफाटा दुर्घटनेची चौकशी करण्यासाठी महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांची नियुक्ती करण्यात आली असून चौकशीच्या फेऱ्यांत महापालिका आणि पोलिसांबरोबरच वन विभाग, महावितरण, नोंदणी विभागाचे अधिकारीही अडकणार आहेत. या घटनेची तीन महिन्यांत चौकशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
या दुर्घटनेप्रकरणी पोलिसांच्या धरपकडीमुळे महापालिका अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडालेली असतानाच राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या चौकशी समितीच्या फेऱ्यात अनेक विभागांसह राजकीय मंडळीही अडकण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. ज्या ठिकाणी ही इमारत बांधण्यात आली होती ती जागा वन विभागाची असल्याची भूमिका महापालिकेने घेतली असून वन विभागाने मात्र महापालिकेचा दावा अमान्य केला आहे. त्यामुळे ही जागा नेमकी कोणत्या विभागाची आहे याची खाजरजमा करण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.
याशिवाय या इमारतींच्या बांधकामास अभय देणारे, पाणी, वीज देणारे, तसेच सदनीकांची नोंदणी करणारे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर जबबादारी निश्चित करण्याचे कामही समितीला करावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे या अनाधिकृत बांधकामाबाबत महापालिका, वन विभाग अथवा पोलिसांकडे तक्रारी आल्या असल्यास त्यावर काय कारवाई करण्यात आली याची चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्याची तसेच इमारतींच्या बांधकामात कोणाकोणाचा सहभाग होता याचाही शोध घेण्याची जबाबदारी समितीवर सोपविण्यात आली आहे.