संदीप आचार्य मुंबई : राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यातील बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखण्यासाठी या मृत्यूंची चिकित्सा करून उपाययोजना निश्चित करण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आरोग्य विभागाला दिले आहेत. गेल्या काही वर्षांत प्रसुतीपूर्व व प्रसुतीपश्चात मृत्यूदरात घट झाली असली तरी ती आणखी कमी होण्याची गरज असून त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासही मुख्य सचिवांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मेळघाटमधील बालमृत्यूचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या. राज्यातील बालमृत्यू व अर्भकमृत्यूंचे अन्वेषण (ऑडिट) आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येत असून २०२०-२१ मध्ये १३,६५० बालमृत्यूंची नोंद करण्यात आली तर २०२१-२२ जानेवारी अखेपर्यंत ९,७४६ बालकांच्या मृत्यूंची नोंद झाली आहे. या मृत्यूंच्या कारणांचा अभ्यास करण्यात आला असून यातील २५ टक्के बालमृत्यू हे मुदतपूर्व जन्म व कमी वजनाच्या बाळाच्या जन्मामुळे झाल्याचे आढळून आले आहे. श्वसनाच्या त्रासामुळे १० टक्के बाळांचा मृत्यू झाल्याचे तर प्रसूतीदरम्यानच्या गुंतागुंतीमुळे १२ टक्के बाळांचा मृत्यू झाल्याचे आढळून आले आहे. याशिवाय न्युमोनिया, अपघात, विषबाधा आदी विविध कारणे या बाळांच्या मृत्यूमागे असल्याचे दिसून येते. मध्यंतरी मेळघाटमधील ४० बालमृत्यूनंतर उच्च न्यायालयाने आरोग्य विभागावर ताशेरे ओढले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अलीकडेच झालेल्या गाभा समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, महसूल विभाग, आदिवासी विभागाचे सचिव, तसेच आरोग्य विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आदिवासी भागातील बालमृत्यू- अर्भकमृत्यूंचे नियमित ऑडिट करण्याचे आदेश दिले, तसेच मातामृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याबरोबरच या सर्व उपाययोजनांचा नियमित आढावा घेण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी दिले. रक्तक्षय हे मातामृत्यूच्या प्रमुख कारणांपैकी एक कारण असून ते कमी करण्यावर भर देण्यास सांगण्यात आले. बालविवाह रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यास सांगितले. मेळघाट भागातील महिलांना स्थलांतरण कार्ड हे पंधरा दिवसांत देण्याबरोबरच स्थलांतरण टाळण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्व विभागांनी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्या, असेही मुख्य सचिवांनी सांगितले.
