दुरुस्ती, देखभाल, कर, सेवा-सुविधांचा पालिकेवरील भार कमी होणार प्रसाद रावकर, मुंबई मुंबई महापालिकेच्या जमिनीवरील सुमारे ३,५०० इमारतींच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि सेवासुविधांवरील खर्चाचे गणित बिघडू लागले आहे. पालिका प्रशासन आता इथल्या रहिवाशांवर विविध करांचा भार टाकण्याचा विचार करत आहे. पालिकेच्या इमारतींची देखभाल आणि रहिवाशांना दिल्या जाणाऱ्या सेवा-सुविधांवरील खर्च सहापटींनी वाढला आहे. इतकेच नव्हे तर मुंबईकरांवर आकारण्यात येणारा एकही कर या भाडेकरूंकडून घेतला जात नाही. या करांचा भरणा पालिकेलाच करावा लागतो. त्याचा भार शेवटी करदात्या मुंबईकरांवर येतो. परिणामी, पालिकेसाठी हे भाडेकरू डोकेदुखी बनले असून त्यांच्यावर कराचा भार टाकण्याच्या हालचाली प्रशासन पातळीवर सुरू झाल्याची माहिती पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. मुंबईमध्ये ठिकठिकाणी पालिकेच्या सुमारे ३,५०० इमारती आहेत. या इमारतींमध्ये तब्बल ४५ हजार भाडेकरू वास्तव्यास आहेत. गेली अनेक वर्षे ही मंडळी या इमारतींमध्ये राहतात. या भाडेकरूंकडून पालिकेला अत्यंत नाममात्र भाडे मिळते. मात्र या इमारतींची देखभाल, दुरुस्ती आणि सेवा-सुविधांचा खर्च पालिकेलाच करावा लागतो. इतकेच नव्हे तर या इमारतीच्या जिन्यातील अथवा मोकळ्या जागेतील एखादा दिवा बंद पडल्यास तोही पालिकेला बदलावा लागतो. नवा दिवा बसविण्यासाठीही भाडेकरू पालिकेच्या विभाग कार्यालयातील देखभाल विभागाकडे धाव घेतात. इमारतीमधील छोटी छोटी कामे तात्काळ करून मिळावीत यासाठी भाडेकरू पालिका अधिकाऱ्यांकडे तगादा लावतात. गेल्या वर्षभरात पालिकेने या इमारतींची देखभाल, दुरुस्ती, कर आणि सेवांवर तब्बल ५७ कोटी ८९ लाख रुपये खर्च केले आहेत. मात्र या भाडेकरूंकडून पालिकेच्या तिजोरीत भाडय़ापोटी केवळ नऊ कोटी ९१ लाख रुपये जमा झाले आहेत. भाडेकरूंकडून मिळणाऱ्या भाडय़ाच्या तुलनेत पालिकेला या इमारतींसाठी करावा लागणारा खर्च तब्बल सहापट आहे. उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त अशी अवस्था आहे. त्यामुळे या भाडेकरूंवर कराचा भार टाकण्याच्या हालचाली प्रशासन पातळीवर सुरू झाल्या आहेत. सर्व सुविधा मोफत पालिकेकडून मुंबईकरांना देण्यात येणाऱ्या सेवा-सुविधांच्या मोबदल्यात मुंबईकरांकडून कर वसूल करण्यात येतो. पालिका मुंबईकरांकडून पाणीपट्टी, मलनि:स्सारण शुल्क, मालमत्ता कर, शिक्षण कर, पथकर वसूल करते. नियोजित वेळेत मालमत्ता कर न भरल्यास संबंधितांवर नोटीस बजावण्यात येते. नोटीस बजावल्यानंतरही कर न भरणाऱ्यांना वारंवार स्मरणपत्रे पाठविण्यात येतात आणि अखेर वीज, पाणी तोडण्याची आणि मालमत्तेला टाळे ठोकण्याची कारवाई केली जाते. मात्र पालिकेच्या जागेवरील इमारतीत राहणाऱ्यांकडून यापैकी एकही कर पालिका वसूल करीत नाही. उलट या भाडेकरूंचा कर पालिकाच भरते.
