मुंबई : मंत्रिमंडळाने यापूर्वी मान्यता दिलेल्या जलसंपदा प्रकल्पांच्या निविदा निश्चितीच्या बाबींमध्ये बदल करून ११४ कोटी रुपयांऐवजी ६२४ कोटी रुपये किमतीच्या मर्यादेत निविदा निश्चिती करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. धरण पुनस्र्थापना व सुधारणा प्रकल्प टप्पा-२ व ३ हा केंद्र शासन पुरस्कृत जागतिक बँकेच्या अर्थ साहाय्याने हाती घेतलेला प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश हा देशातील निवडक धरणांच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ करणे व धरणांचे परिचालन व देखभालीत सातत्य राखणे हा आहे. या प्रकल्पामध्ये देशातील १८ राज्ये व दोन केंद्रीय संस्थांचा सहभाग असणार आहे. या प्रकल्पाकरिता देश पातळीवर एकूण सुमारे १० हजार २०० कोटी रुपये मंजूर असून त्यापैकी ७ हजार कोटी रुपये हे जागतिक बँकेकडून कर्जाच्या स्वरुपात उपलब्ध होणार आहेत. सहभागी राज्यांचा वाटा २८०० कोटी रुपये असून केंद्रीय संस्थांचा वाटा ४०० कोटी रुपये असणार आहे. महाराष्ट्राकरीता ९४० कोटी रुपये मंजूर असून त्यापैकी ७० टक्के म्हणजे ६५८ कोटी रुपये जागतिक बँकेकडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणार आहे. उर्वरित २८२ कोटी रुपये राज्य शासनाच्या निधीतून खर्च करावे लागणार आहेत. मंत्रिमंडळाचे इतर प्रमुख निर्णय ’ सध्या विभागीय क्रीडा संकुलांसाठी आर्थिक मर्यादा २४ कोटी असून ती वाढवून ५० कोटी, जिल्हा क्रीडा संकुलांसाठी आठ कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून २५ कोटी रुपये आणि तालुका क्रीडा संकुलांसाठी एक कोटी रुपये आर्थिक मर्यादा असून ती वाढवून ५ कोटी रुपये या प्रमाणे वाढविण्यास मान्यता दिली. ’ मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाच्या अधिकृत भागभांडवलाची मर्यादा ५०० कोटी रुपयांवरुन ७०० कोटी रुपये वाढविण्यास मान्यता देण्यात आली. उपमुख्यमंत्र्यांनी २०२१ च्या अर्थसंकल्पिय अधिवेशनामध्ये मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे भागभांडवल २०० कोटी रुपयांनी वाढविण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला.
