जिजामाता उद्यानातील प्राण्यांच्या पिंजऱ्यांबाबत प्रशासनानेच स्पष्टीकरण मुंबई : जिजामाता उद्यानातील प्राण्यांचे पिंजरे आणि अधिवास तयार करण्याच्या कामासाठी राबवण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया ही नियमानुसारच असल्याचे पालिका प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले आहे. या कामांच्या निविदा प्रक्रियेत घोळ झाल्याची टीका वारंवार झाल्यानंतर प्रशासनाने अखेर मौन सोडले आहे. पालिकेने जिजामाता उद्यान व प्राणीसंग्रहालयाच्या आधुनिकीकरणाचा प्रकल्प हाती घेतला आहे. त्याअंतर्गत उद्यानाच्या भव्य परिसराचे आधुनिकीकरण सुरू असून उद्यान परिसरात प्राण्यांच्या पिंजऱ्यांचे बांधकाम सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे प्राणिसंग्रहालय तयार करण्यासाठी प्राण्यांचे अधिवास तयार केले जात आहेत. प्राणी संग्रहालयाला लागून असलेल्या एका भूखंडावर चित्ता, पांढरा सिंह, चिंपांझी अशा विविध प्राण्यांचे पिंजरे तयार करण्यात येत आहेत. या पिंजऱ्याचे आरेखन तयार करणे आणि दर्शनी पिंजरे आणि अधिवास तयार करणे या कामाकरिता पालिका प्रशासनाने निविदा मागवल्या आहेत. या निविदांमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप काही दिवसांपूर्वी पालकमंत्री अस्लम शेख यांनी केला होता. त्यानंतर भाजपचे नगरसेवक विनोद मिश्रा यांनीही आरोप केले होते. तसेच पालिका आयुक्तांना पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची व ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणीही केली होती. भाजपच्या नगरसेवकांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तक्रारही केली आहे. या प्रकरणी वारंवार टीका केल्यानंतरही प्रशासनाने याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली नव्हती. मात्र, आता या प्रकरणात कोणतीही अनियमितता नसल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे. प्राण्यांच्या पिंजऱ्यांबरोबरच रस्ते, पर्जन्य जल वाहिन्या तसेच मलनि:सारण आदी सुविधांचा सुद्धा आराखडा तयार करावा लागणार होता. त्यात वेळ व खर्च करण्यापेक्षा महापालिकेने कंपन्यांकडून स्वारस्यपत्रे मागवली होती, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. याकरिता लागणारे प्राणिसंग्रहालय सल्लागार नेमणे व सल्लागारांची फी यासर्व बाबींची जबाबदारी ही कंत्राटदाराची असणार आहे. त्यांनतर सर्व कामे आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कंत्राटदराने यशस्वीरित्या करावे अशी या निविदेची संकल्पना आहे. त्यानुसार हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीने नियुक्त केलेले प्राणीसंग्रहालय सल्लागार हे अमेरिकेमधील असून त्यांनी जगभरात ८८ पेक्षा जास्त प्राणीसंग्रहालय प्रकल्पांची रचना आणि अंमलबजावणी केली आहे. तर मेसर्स स्कायवे इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रा. द्वारे नियुक्त प्राणीसंग्रहालय सल्लागार हे सिंगापूर येथील असून त्यांनी आतापर्यंत जगभरात ८७ हून अधिक प्राणीसंग्रहाल प्रकल्पांची रचना आणि अंमलबजावणी केली आहे, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. आरोप काय? हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनी आणि स्कायवे इन्फ्रा प्रोजेक्ट या दोन विशिष्ट कंपन्यांना कामे देण्यासाठी या निविदा प्रक्रियेत मोडतोड केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. प्राण्यांचे अधिवास बनवण्याच्या एकाच कामाचे दोन भाग करून त्याच्या दोन निविदा हेतुपुरस्सर मागवण्यात आल्या. १०० कोटी रुपयांहून अधिकचे काम असले की त्यात आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून निविदा मागवल्या जातात. मात्र मर्जीतील ठेकेदाराला हे काम देता यावे म्हणून या निविदेचे दोन भाग करून ९१ व ९४ कोटींच्या कामांच्या दोन निविदा मागवण्यात आल्या. या निविदा प्रक्रियेत केवळ दोन विशिष्ट कंपन्याच पुढे आल्या आहेत. त्यामुळे संगनमत करून ही निविदा प्रक्रिया राबवली असल्याचा आरोपही झाला. या दोन्ही कंत्राटदारांनी अंदाजित खर्चापेक्षा ६० टक्के दर जास्त लावले आहेत. त्यामुळे अंदाजित खर्च जाणीवपूर्वक कमी ठेवण्यात आल्याचा आरोपही झाला होता. अंदाज चुकला.. ९१ कोटी अंदाजित रकमेच्या कामासाठी एका कंत्राटदाराने १४६ कोटीची बोली लावली आहे तर दुसऱ्या निविदेत ९४ कोटीच्या कामासाठीही १४६ कोटींची बोली लावली आहे. मात्र पिंजऱ्यांची संकल्पना व रेखाचित्रे विभागाकडे उपलब्ध नसल्याने या कामाचा खर्चाचा अचूक अंदाज बांधणे अशक्य होते, असे प्रशासनाने म्हटले आहे. त्यामुळे राणीबागेमध्ये नुकत्याच पूर्ण केलेल्या विविध प्राणी प्रदर्शनींसाठी आलेला खर्च लक्षात घेऊन खर्चाचा अंदाज बांधण्यात आला.
