‘मोफा’ कायद्याचे अस्तित्व नाकारण्याचा न्याय व विधि विभागाचा प्रयत्न फोल!

उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या एका प्रकरणात मोफा कायदा रद्द झाल्याने आपल्याविरुद्ध नोंदवलेला गुन्हा मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी एका विकासकाने केली होती. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) कायदा लागू झाल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला होता. याबाबत उच्च न्यायालयाने गृहनिर्माण विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करावयास सांगितले होते. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागाने न्याय व विधि विभागाकडे अभिप्राय मागितला होता. 

हेही वाचा – Ameen Sayani Passes Away : रेडिओचा प्रसिद्ध आवाज हरपला, निवेदक अमीन सयानी यांचे निधन

महाराष्ट्र गृहनिर्माण (नियमन आणि विकास) कायद्यातील कलम ५६ (१) नुसार मोफा कायदा रद्द करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात आलेली नव्हती, असा अभिप्राय न्याय व विधि विभागाच्या सचिवांनी सुरुवातीला दिला. नंतर याच अभिप्रायात म्हटले होते की, एकाच विषयाबाबत केंद्र व राज्याने कायदे केल्यास व सदर विषयाबाबत दोन्ही कायद्यांमधील तरतुदींमध्ये विसंगती आढळल्यास राज्य घटनेच्या कलम २५४ अन्वये केंद्राचा कायदा गृहित धरला जातो. त्यानुसार रेरा कायदा अस्तित्वात आल्यामुळे मोफा कायदा रद्द झाल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे गृहनिर्माण विभागापुढे पेच निर्माण झाला होता. अखेर गृहनिर्माण विभागाने राज्याच्या महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविला. महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी मोफा कायदा अस्तित्वात आहे किंवा रद्द झाला आहे, याबाबत स्पष्ट अभिप्राय दिला नाही. मात्र उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या प्रकरणाचा उल्लेख करीत मोफा कायदा अस्तित्वात नसल्याचे गृहित धरले तरी सदर प्रकरणाचे महत्त्व कमी होत नाही, असा संदिग्ध अभिप्राय दिला आहे. त्यामुळे मोफा कायदा रद्द झालेला नाही, असे स्पष्ट करीत गृहनिर्माण विभागाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे ठरविले आहे.

हेही वाचा – राज्यातील कुष्ठरुग्णांसाठी पोषण आहार योजना!

मोफा आणि रेरा हे स्वतंत्र कायदे आहेत. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा अस्तित्वात आला, तेव्हा मोफा कायदा रद्द झाला होता. परंतु २०१६ मध्ये जेव्हा केंद्राने रेरा कायदा आणला तेव्हा महाराष्ट्र गृहनिर्माण कायदा रद्द झाला. त्यामुळे आपसूकच मोफा कायदा अस्तित्वात आला. रेरा कायद्याच्या चौकटीत ५०० चौरस मीटरचा भूखंड किंवा आठ सदनिका असलेली सहकारी गृहनिर्माण संस्था बसत नाही. अशा वेळी मोफा कायद्यातील तरतुदी उपयोगी पडतात. मोफा कायद्यानुसारच मानीव अभिहस्तांतरणची प्रक्रिया राज्य शासनाने स्वीकारलेली आहे. अशा वेळी राज्य शासनाच्या न्याय व विधि विभागाने असा संभ्रम निर्माण करणे योग्य नाही, असे मत मुंबई ग्राहक पंचायतीचे कार्याध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष देशपांडे यांनी व्यक्त केले आहे.