मुंबई : जुन्या व नव्या निवृत्तिवेतनाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेली समिती आम्हाला मान्य नाही, हा निव्वळ वेळकाढूपणा आहे. सरकार मेस्मा कायद्याचा वापर करून संप चिरडण्याचा प्रयत्न करीत आहे, परंतु त्याची तमा न बाळगता जुनी योजना लागू करण्याचा निर्णय होईपर्यंत संप सुरूच राहील, असा निर्धार राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने केला आहे.
राज्यातील शासकीय, निमशासकीय आणि अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचा संप आज दुसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. आरोग्य, महसूल, उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये, जिल्हा परिषदा आणि अन्य शासकीय कार्यालयांमधील कामकाज ठप्प झाले आहे. त्यामुळे जनतेचे हाल सुरूच आहेत.
राज्य शासनाच्या सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ रोजी व त्यानंतर नियुक्त झालेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी राज्यातील सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांनी १४ मार्चपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. संपाचा आजचा दुसरा दिवस असून, सर्व शासकीय यंत्रणा कोलमडून पडली आहे. मंत्रालयातील सुमारे ७० टक्के कर्मचारी संपावर असून केवळ अधिकारी वर्ग कामावर आहे. मंत्रालयासह मुंबईतील शासकीय कार्यालयांमध्ये सामसूम आहे. सर्वाधिक हाल शासकीय रुग्णालयांत उपचार घेत असलेल्या व उपचारासाठी जाणाऱ्या रुग्णांचे होत आहेत.
परिवहन कार्यालयातील कामकाज ठप्प झाल्याने नवीन वाहन परवाना, नूतनीकरण व अन्य कामे थांबली आहेत. महसूल कार्यालयांमधील सातबारा फेरफार व अन्य कामेही होऊ शकत नाहीत. राज्य शासनाकडून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी तीन माजी सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली; परंतु जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचे नियम व तपशील अस्तित्वात असताना मुळात अभ्यासच करण्याची आवश्यकता काय आहे, असा प्रश्न संपकरी संघटनांच्या नेत्यांकडून उपस्थित केला जात आहे.
संपाबाबतची भूमिका मांडताना समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी सांगितले की, आज नव्या योजनेतून कर्मचाऱ्यांना फक्त हजार ते दोन हजार रुपये दरमहा निवृत्तिवेतन मिळते व तो वृद्धापकाळात अधिकच असाहाय्य होतो. त्यामुळे जुनी निवृत्तिवेतन योजनाच कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी आवश्यक आहे. शासनाने समिती स्थापन करून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार करणे, म्हणजे जुनी योजना नाकारणे असा त्याचा अर्थ आहे. त्यामुळे ही समितीच आम्हाला मान्य नाही.
आरोग्य सेवा, शिक्षणासाठी मदतगट
संपकाळात सामान्य रुग्णांचे हाल होऊ नयेत, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षेवर परिणाम होऊ नये तसेच जिथे अत्यावश्यक सेवा दिली जाते, तेथे लोकांच्या तातडीच्या साहाय्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे मदतगट तयार करण्यात आल्याची माहिती काटकर यांनी दिली. राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालये व शिक्षणसंस्थांमध्ये मदतगट कार्यरत ठेवण्यात आले आहेत. त्यामुळे परीक्षा व अत्यावश्यक रुग्णसेवा बाधित होणार नाही.
