जन्मापासूनच नव्हे तर आधीच्या दोनतीन पिढय़ा महाराष्ट्रात राहूनही केवळ परदेशातून एमबीबीएस केले म्हणून एमडी, एमएस या वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना राज्याच्या राखीव कोटय़ातून प्रवेश नाकारण्याच्या ‘वैद्यकीय शिक्षण विभागा’च्या धोरणाचा फटका राज्यातील शेकडो मराठी विद्यार्थ्यांना बसतो आहे. फारच मर्यादित संधी असलेल्या राष्ट्रीय कोटय़ातूनच (ऑल इंडिया कोटा) प्रवेश घेण्याची सक्ती केली जात असल्याने आपल्या उच्चशिक्षणाची महाराष्ट्रात परवड सुरू असल्याचा या विद्यार्थ्यांचा आरोप आहे.
वैद्यकीयच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी ५० टक्के जागा राज्य कोटय़ासाठी राखीव असतात. राज्यातील विद्यार्थ्यांना प्राधान्याने प्रवेश मिळावा अशी या राखीव कोटय़ामागील कल्पना असते. नेमक्या कुणाला ‘राज्याचे’ विद्यार्थी ठरवायचे ही मोकळीक ‘इंडियन मेडिकल कौन्सिल’ने (एमसीआय) राज्य सरकारला दिली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने केवळ राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयातून अथवा राज्याबाहेर अखिल भारतीय कोटय़ातून प्रवेश घेऊन एमबीबीएस केलेल्या विद्यार्थ्यांनाच राज्य कोटय़ासाठी पात्र ठरविले आहे. पण, ‘राज्याचे डोमिसाईल असल्याने या कोटय़ात आम्हालाही पात्र ठरविण्यात यावे,’ अशी ‘असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्रीय फॉरेन मेडिकल ग्रॅज्युएट्स’या नव्याने स्थापन झालेल्या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. कारण एमबीबीएसचे प्रवेश करताना राज्य कोटय़ासाठी डोमिसाईल हाच निकष लावला जातो. मग पदव्युत्तरसाठी डोमिसाईलऐवजी एमबीबीएस कुठून केली हा निकष का, असा या विद्यार्थ्यांचा सवाल आहे. या निकषाच्या आधारे या विद्यार्थ्यांवर गेली अनेक वर्षे अन्याय होतो आहे. पण, या वर्षी जवळपास ३०० विद्यार्थी या संघटनेच्या माध्यमातून एकत्र आले असून त्यांनी आपल्यावरील अन्यायाला वाचा फोडण्याचे ठरविले आहे.
या पैकी बहुतांश विद्यार्थी नीट-पीजी ही पदव्युत्तरसाठी केंद्रीय स्तरावर घेण्यात आलेल्या परीक्षेत प्रवेशपात्र ठरले आहेत. ही परीक्षा घेणाऱ्या ‘नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन’नेही (एनबीए) राज्य कोटय़ासाठी तयार केलेल्या गुणवत्ता यादीत या विद्यार्थ्यांचा समावेश केला होता. पण, या विद्यार्थ्यांना राज्य कोटय़ासाठी पात्र ठरविण्यास वैद्यकीय शिक्षण विभाग राजी नाही. त्या ऐवजी तुम्ही अखिल भारतीय कोटय़ातून प्रवेश घ्या, असे या विद्यार्थ्यांना सांगण्यात येत आहे. पण, ही गोष्ट या विद्यार्थ्यांना मान्य नाही.
राज्याच्या कोटय़ातून प्रवेश नाही
‘आमच्या कित्येक पिढय़ांपासून आम्ही या राज्यात राहतो आहोत. पण, केवळ आमची पदवी परदेशातील आहे म्हणून आम्हाला राज्याच्या कोटय़ातून प्रवेश नाकारला जात आहे,’ अशी तक्रार एका विद्यार्थिनीने केली. ‘आम्हाला अपात्र ठरविताना अखिल भारतीय कोटय़ातून एमबीबीएसला राज्यात प्रवेश घेतलेल्या अन्य प्रांतांतील विद्यार्थ्यांना मात्र केवळ त्यांनी राज्यातून एमबीबीएस केले म्हणून पात्र ठरविण्यात येते. हे विद्यार्थी येथे शिकून आपापल्या राज्यात परत जातील. पण, आम्ही या राज्याचे रहिवाशी असल्याने येथेच राहून प्रॅक्टिस करणार आहोत. त्यामुळे, आमच्या वैद्यकीय सेवेचे फायदे येथील जनतेलाच मिळणार आहेत. मग आम्हाला या कोटय़ाचे फायदे का नाहीत,’ असा प्रश्न एका विद्यार्थिनीने केला. राज्य कोटय़ासाठी आग्रह धरण्याचे कारण म्हणजे येथून प्रवेशाचा मार्ग सुकर होऊ शकतो. कारण, अखिल भारतीय कोटय़ातून प्रवेशासाठी जोरदार स्पर्धा असते.
