उच्च न्यायालयाचे निर्देश; नागरिकांतील शिस्तीच्या अभावावर ताशेरे शहर वा गाव स्वच्छ ठेवणे ही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची जबाबदारी असली तरी आपल्याकडे नागरिकांच्या बेशिस्त वर्तनामुळे सर्वत्र अस्वच्छता आहे. अस्वच्छतेमुळेच साथीच्या रोगांचा सुळसुळाट झाला आहे, असे सुनावत उच्च न्यायालयाने जनताही या सगळ्याला तेवढीच जबाबदार असल्याचे मत व्यक्त केले. जनतेने आतातरी आपली जबाबदारी पार पाडावी. परदेशांत शहर अस्वच्छ ठेवणाऱ्यांना भरघोस दंड आकारला जातो. त्यामुळे ते देश स्वच्छ आहेत. आपल्याकडेही त्याचा कित्ता गिरवण्यात यावा, असा निर्देशही न्यायालयाने या वेळी दिला. पालिकांकडून साफसफाई योग्य प्रकारे केली जात नसल्याने पावसाळ्यात आणि पावसाळ्यानंतर अस्वच्छता पसरते व मलेरिया, डेंग्यूसारखे साथीचे आजार थैमान घालतात. रुग्णांना आवश्यक ते उपचार उपलब्ध करून देण्यास शासकीय यंत्रणा अपुरी पडते, असा दावा करणारी याचिका नवी मुंबई येथील विष्णू गवळी यांनी केली आहे. याला प्रतिबंध घालण्याच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्याचे आदेश देण्याची विनंतीही याचिकेत करण्यात आली होती. त्यावर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे निर्देश दिले. न्यायालयाने सरकार, पालिकेसह नागरिकांनाही या परिस्थितीसाठी जबाबदार ठरवले. शालेय पातळीवरच याबाबत जागरूकता निर्माण करण्याची गरज आहे. शिवाय कचरा निर्मितीच्या वेळीच वेगळा करून त्याची विल्हेवाट लावायला हवी, असे न्यायालयाने म्हटले. राज्य सरकार आणि पालिकांनी त्या दृष्टीने उपाययोजना कराव्यात. तसेच स्वच्छतेच्या कामाची प्रत्येक पातळीवर अंमलबजावणी होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारने समिती नेमावी, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले.
