लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याने औषध खरेदीचे पैसे वितरकांऐवजी थेट उत्पादक कंपनीच्या खात्यामध्ये जमा करण्यास सुरुवात केली होती. मात्र हा निर्णय जीएसटीच्या नियमांचे आणि निविदा प्रक्रियेच्या नियमांचे उल्लंघन करणारा असल्याने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी करून वितरकांनी औषधांचा पुरवठा थांबवला होता. त्यामुळे रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आयुक्तांनी थेट वितरकांच्या खात्यात पैसे जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे औषध वितरकांकडून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून काढण्यात येणाऱ्या निविदेत निश्चित झालेली उत्पादक कंपनी वितरकांच्या माध्यमातून औषधांचा पुरवठा रुग्णालयांना करते. या औषधांची देयके ही वितरकांच्या खात्यात जमा करण्यात येत होती. मात्र महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्याच्या सहआयुक्तपदी विजय बालमवार यांची नियुक्ती झाल्यापासून महानगरपालिकेकडून देयकांची रक्कम थेट उत्पादक कंपनीच्या खात्यात जमा करण्यात येऊ लागली. त्यामुळे वितरकांनी उत्पादक कंपन्यांकडून घेतलेल्या औषधाच्या मालाचा जीएसटी भरण्यात अडचणी येत होत्या. हेही वाचा. “मूठभर मैदान आणि…”, मविआच्या वज्रमूठ सभेवरून आशिष शेलारांचा टोला; संजय राऊतांचा केला उल्लेख! यासंदर्भात औषध वितरकांनी मध्यवर्ती खरेदी खात्याचा निर्णय तातडीने रद्द करण्याची मागणी केली. तसेच हा निर्णय मागे घेण्यात येत नाही, तोपर्यंत औषध पुरवठा न करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार मागील २५ दिवसांपासून वितरकांकडून कोणत्याही रुग्णालयाला औषधांचा पुरवठा केला जात नव्हता. त्यामुळे महानगरपालिकेने औषध पुरवठा न केल्यास काळ्या यादीत टाकण्याचा इशारा २६ एप्रिल रोजी ई-मेलच्या माध्यमातून दिला होता. मात्र त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसातच मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी औषध पुरवठ्याच्या देयकाची रक्कम वितरकांच्या खात्यात जमा करण्याचे आदेश दिले. हेही वाचा. आता Earphones नसले तर ‘या’ बसमध्ये NO ENTRY, जेलमध्ये सुद्धा जावं लागू शकतं; जाणून घ्या नेमका काय आहे नियम? निविदेमध्ये यशस्वी ठरलेल्या उत्पादकांनी औषधांचा पुरवठा आणि देयाकांची रक्कम वसूल करण्याचे अधिकार वितरकांना दिले आहेत. त्यामुळे निविदा प्रक्रियेत यशस्वी ठरलेल्या उत्पादकांच्या औषधांची देयके ही वितरकांच्या खात्यात जमा करण्यात यावीत, असे आदेश आयुक्तांनी दिल्याचे मध्यवर्ती खरेदी खात्याच्या सहआयुक्तांकडून स्पष्ट करण्यात आले.
