मुंबई : राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेना फुटीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे मंगळवारी सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणी सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणी सोपवायची की नाही, याबाबत यावेळी निर्णय होण्याची शक्यता आहे.शिवसेनेतून फुटून निघालेल्या आमदारांच्या अपात्रतेसाठी आणि राज्य सरकारच्या घटनात्मक वैधतेसह अन्य मुद्दय़ांना आव्हान देणाऱ्या याचिका शिवसेना नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी सादर केल्या आहेत. तर आमदार अपात्रतेच्या नोटिसा, शिवसेना विधिमंडळ नेतेपदावरून दूर करण्याचा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा निर्णय यासह काही बाबींना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आमदार भरत गोगावले आदींनी आव्हान दिले आहे. नक्की वाचा - अग्रलेख : ‘संघटना’ राहिल्याची शिक्षा! सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शाह, न्यायमूर्ती कृष्णमुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे या याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे.विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांविरोधात अविश्वास ठरावाची नोटीस देण्यात आली असेल,तर त्यावर विधानसभेत निर्णय होईपर्यंत अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांना आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देता येणार नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने अरुणाचल प्रदेशचे विधानसभा अध्यक्ष नबम रेबियाप्रकरणी काही वर्षांपूर्वी दिला आहे. याबाबत फेरविचार करण्यासाठी सात सदस्यीय घटनापीठाची स्थापना करावी, अशी विनंती शिवसेना ठाकरे गटातर्फे बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी गेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला केली होती. यासह अन्य मुद्दय़ांवर पाच सदस्यीय घटनापीठ मंगळवारी निर्णय देणे अपेक्षित आहे.
