उमाकांत देशपांडे मुंबई : रुपी बँकेप्रमाणेच साताऱ्यातील जिजामाता महिला सहकारी बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारवाई करून बँकिंग परवाना रद्द केला होता. सहकार विभाग आणि पोलिसांच्या चौकशीचे शुक्लकाष्ठही मागे लागले होते. मात्र अध्यक्ष अ‍ॅड. वर्षां माडगूळकर यांनी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या कारवाईविरोधात केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे दाद मागितली आणि साडेतीन वर्षे लढा देऊन परवाना परत मिळवला. योगायोगाने त्या वेळी केंद्रीय अर्थखात्याचे सचिव असलेले शक्तिकांत दास सध्या रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर आहेत. त्यामुळे सहकारी बँकाही रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या विरोधात दाद मागून लढाई जिंकू शकतात, हे अधोरेखित झाले. रुपी बँकेचा बँकिंग परवाना रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्द केला आहे. राज्यातील काही सहकारी बँकांवर गेल्या काही वर्षांत रिझव्‍‌र्ह बँकेने परवाना रद्द करण्याची कारवाई केली आहे. अशीच कारवाई ४ जुलै २०१६ रोजी साताऱ्यातील जिजामाता सहकारी बँकेच्या विरोधात झाली होती; पण जिजामाता महिला सहकारी बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँक नियमातील कलम २२मधील तरतुदीचा वापर केला. या कलमानुसार कारवाईनंतर ३० दिवसांत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे दाद मागता येते. जिजामाता बँकेने अपील दाखल केले आणि अर्थखात्याच्या सहसचिवांकडे तीन वर्षांत अनेक सुनावण्या व युक्तिवाद झाले. अ‍ॅड. माडगूळकर यांनी दिल्लीला अनेक वाऱ्या करून बाजू मांडली. नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे पालन करण्यात आले नाही, पुरेसा अवधी मिळाला नाही, यांसह अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. अखेर अर्थ खात्याच्या सहसचिवांनी बँकेच्या बाजूने निर्णय दिला आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने २३ ऑक्टोबर २०१९ रोजी बँकिंग परवाना परत केला. रिझव्‍‌र्ह बँक नियमातील अपिलाच्या तरतुदीचा वापर साधारणपणे सहकारी बँका करीत नाहीत; पण जिजामाता बँकेच्या माडगूळकर यांनी मात्र यशस्वी लढा दिला. संचालक आणि बँकेच्या दृष्टीने हा काळ कठीण होता. बँकेची उभारणीही सोपी नव्हती. माडगूळकर यांनी साताऱ्यात झोपडपट्टय़ा आणि अन्य ठिकाणी काम करीत असताना बचत गट, पतपेढी आणि नंतर १९९६ मध्ये जिजामाता महिला सहकारी बँक सुरू केली. सातारा आणि कराड अशा दोनच शाखा असलेल्या बँकेवर रिझव्‍‌र्ह बँकेने कारवाई केली, तेव्हा १२७ कोटी रुपयांच्या ठेवी होत्या आणि लाखभर ठेवीदार, सदस्य होते. अ‍ॅड. माडगूळकर १९९० पासून भाजपचे काम करीत होत्या आणि त्यांनी २०१४ मध्ये अपक्ष म्हणून लोकसभा निवडणूकही लढविली होती. या दरम्यानच्या काळात काही जण दुखावले गेल्याने आणि जातीपातीच्या राजकारणातून बँकेमागे चौकशांचे शुक्लकाष्ठ लागले, असा दावा अ‍ॅड. माडगूळकर यांनी केला. अ‍ॅड. माडगूळकर आणि संचालकांनी बँकेच्या लेखापुस्तिकेत नोंदी न करता २५ कोटी रुपये उचलल्याची तक्रार तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जनता दरबारमध्ये करण्यात आली होती. २०१४ चा लेखापरीक्षण अहवाल व्यवस्थित असताना फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्याचबरोबर सहकार खात्याने प्रशासक नेमून संचालकांच्या मालमत्ता जप्तीची कारवाई सुरू केली. अ‍ॅड. माडगूळकर आणि २१ महिला संचालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन कारवाईला स्थगिती मिळविली. या काळात ठेवीदारांनी पैसे परत मागण्यास सुरुवात केल्याने बँक अडचणीत आली, कर्जदारांनी पैसे परत केले नाहीत आणि रिझव्‍‌र्ह बँकेने बँकिंग परवानाच रद्द केला. त्याविरोधातही सुरुवातीला उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर अर्थ खात्याकडे अपिलाचा पर्याय पुढे आला आणि बँकेने त्यानुसार पाठपुरावा करून परवाना परत मिळविला. ठेवीदारांचे ६५ कोटी परत केंद्र आणि राज्य सरकार, पोलीस अशा विविध पातळय़ांवर संघर्ष केलेल्या अ‍ॅड. वर्षां माडगूळकर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना म्हणाल्या, गेल्या काही वर्षांत बँकेच्या संचालक आणि कर्मचाऱ्यांनी बरेच प्रयत्न करून कर्जवसुली सुरू ठेवली आणि सुमारे ६५ कोटी रुपये ठेवीदारांना परत केले आहेत. अजून सुमारे ५० कोटी रुपये द्यायचे असून सर्वाना पैसे मिळतील. संघर्षांचा काळ, काही कारणांमुळे वसुलीत आलेल्या अडचणी, करोना काळ यातूनही आम्ही मार्ग काढला. बँक पुन्हा सुस्थितीत आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोणाचेही पैसे बुडणार नाहीत. रुपी बँकेपुढेही अपिलाचा पर्याय रुपी बँकेचा बँकिंग परवाना रिझव्‍‌र्ह बँकेने रद्द केला आहे. अशीच कारवाई साताऱ्यातील जिजामाता सहकारी बँकेवर करण्यात आली होती; पण या बँकेने रिझव्‍‌र्ह बँक नियमातील कलम २२मधील तरतुदीचा वापर केला आणि या कलमानुसार ३० दिवसांत केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे दाद मागितली. बँकेच्या अपिलावर केंद्रीय अर्थखात्याच्या सहसचिवांकडे सुनावण्या झाल्या. त्यात युक्तिवाद करून हा लढा बँकेने जिंकला. रुपी बँकेपुढेही हा पर्याय आहे.
