नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे, अजित पवार यांच्यासह अनेक नेतेमंडळी खासगी साखर कारखानदारीत उतरल्याने सहकारी साखर कारखानदारीच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असतानाच यापुढे आजारी किंवा तोटय़ातील सहकारी साखर कारखाने खासगी संस्था किंवा व्यक्तींना विकण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला. तोटय़ातील, आजारी किंवा लिलावात काढण्यात आलेला सहकारी कारखाना यापुढे खासगी संस्था किंवा व्यक्तींना विकता वा भाडय़ाने देता येणार नाही, असे सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी स्पष्ट केले. अशा कारखान्यांच्या क्षेत्रातील शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून दुसऱ्या सहकारी कारखान्याला हा कारखाना चालविण्यास देता येऊ शकेल. एका सहकारी साखर कारखान्याला दुसरा कारखाना चालविण्यास देण्याचा निर्णय यशस्वी होईल का, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जाते.आतापर्यंत राज्यात २६ सहकारी साखर कारखाने खासगी कंपन्या किंवा संस्थांच्या ताब्यात गेले आहेत. सध्या राज्य सहकारी बँकेकडून आठ तर विविध जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून सात थकबाकीदार साखर कारखाने लिलावात काढण्याची प्रकिया सुरू करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया थांबवावी, अशी या बँकांना सूचना करण्यात येणार आहे. तसेच सहा कारखाने अन्य सहकारी कारखान्यांनी दीर्घमुदतीच्या काळासाठी चालवायला घेतले असून, हा प्रयोग यशस्वी झाल्याचा दावा पाटील यांनी केला. * राज्यात सध्या ६९ खासगी कारखाने सुरू आहेत. विशेष म्हणजे सहकारी कारखाने तोटय़ात किंवा कर्जाच्या विळख्यात असताना खासगी कारखाने मात्र फायद्यात आहेत.* राज्यात १६८ सहकारी साखर कारखाने होते. पण ही संख्या आता घटून १२५ पेक्षा कमी झाली आहे. * नितीन गडकरी, गोपीनाथ मुंडे या भाजपच्या नेत्यांनी खासगी कारखानदारीमध्ये उडी घेतली. अजित पवार यांनी दोन सहकारी कारखाने ताब्यात घेतले. * राष्ट्रवादी व भाजपच्या नेत्यांनी सहकारी कारखाने ताब्यात घेण्याचा सपाटा लावल्याने काँग्रेसच्या नेत्यांमध्ये अस्वस्थता होती. त्यातूनच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी खासगी कारखानदारीला आळा घालावा यासाठी पुढाकार घेतला.
