.. तर आधीच्या नियुक्त्या रद्द करा!

राज्यभरातील ग्राहक मंचांवर अशासकीय सदस्य नियुक्त करण्याबाबतचा नवा अध्यादेश काढण्यापूर्वी केलेल्या नियुक्त्या रद्द करून नव्या नियुक्त्या करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले.
दरम्यान, ग्राहक न्यायालयांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा आणि कर्मचारी वर्ग उपलब्ध करून देण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले.
मुंबई ग्राहक पंचायतीने राज्यभरातील ग्राहक मंचांच्या दुरावस्थेचा आणि राज्य सरकार त्याबाबत उदासीन असल्याचा मुद्दा जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर आणला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सुनावणी झाली असता त्या वेळी न्यायालयाने या नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले.
राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवर नियुक्त करण्यात आलेले सदस्य हे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ नसून केवळ राजकीय हितसंबंधांतून त्यांची तेथे नियुक्ती केली जात असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यावर अशासकीय व्यक्तींची त्या जागी नियुक्ती करण्याबाबत १९ ऑक्टोबर २०१३ रोजी अध्यादेश काढण्यात आला आहे. त्यामुळे त्या आधी नियुक्त केलेले सदस्य अद्याप कार्यरत असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने अध्यादेशापूर्वीच्या नियुक्त्या तात्काळ रद्द करून नव्या नियुक्त्या करण्याचे आदेश न्यायालयाला दिले. ही प्रक्रिया ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण करण्याचेही न्यायालयाने हे आदेश देताना
स्पष्ट केले.