विद्यापीठाचा कायापालट ‘एमएमआरडीए’कडून; आढावा बैठकीत सामंत यांची घोषणा

मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना संकुलातील ग्रंथालयाची दुरवस्था समोर आल्यानंतर आता विद्यापीठ परिसराच्या विकासाबाबत शासनाने हालचाली सुरू केल्या आहेत. ऑक्सफर्ड विद्यापीठ बघायला जाणारे पर्यटक मुंबई विद्यापीठ पाहायला येतील असे सांगून विद्यापीठाच्या कलिना येथील शिक्षण संकुलाचा कायापालट ‘एमएमआरडीए’कडून करण्यात येणार असल्याचे उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी सांगितले. विद्यापीठाला भेट देऊन कामकाजाचा आढावा सामंत यांनी घेतला.

मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) काही जमीन देण्याच्या बदल्यात त्यांच्याकडून विद्यापीठ परिसराचा विकास करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, अनेक वर्षांपासून प्रत्यक्ष कार्यवाही रखडली. विद्यापीठाच्या परिसराचा विकास करण्याच्यादृष्टीने लवकर आराखडा सादर करावा अशी सूचना एमएमआरडीएला देण्यात आली असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. विद्यापीठातील इमारतींसंदर्भात काही कागदपत्रांची पूर्तता होत नसल्याने त्यांचा वापर करता येत नव्हता. पालिका अधिकाऱ्यांनाही सहभागी करून त्यावर तोडगा काढण्यात आला. 

ग्रंथालयासाठी ६५ कोटी रुपयांची तरतूद तीन वर्षांहून अधिक काळ तयार असूनही वापरत नसलेली ग्रंथालय इमारत पंधरा दिवसात खुली करून जुन्या इमारतीतील सर्व पुस्तके तातडीने नव्या इमारतीत हलवावी असे आदेश या बैठकीत सामंत यांनी दिले. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने उभारलेले ग्रंथालय सर्वोत्तम ग्रंथालय म्हणून ओळखले जावे यासाठी ६५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी तत्वत: मान्य केल्याचे सामंत म्हणाले.

बैठकीनंतर कंत्राटी कामगारांचे आंदोलन 

कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन देण्याचे कामगार मंत्रालयासह न्यायालयाने सूचित करूनही अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांनी परीक्षा भवानाबाहेरच उदय सामंत यांची वाट अडवली. सामंत यांनी कर्मचाऱ्यांना आश्वासन दिले परंतु कर्मचाऱ्यांनी लेखी आश्वासनासाठी आंदोलन सुरू केले. आंबेडकर भवनाबाहेर जवळपास दोन तास हे आंदोलन सुरू होते. यावेळी कर्मचाऱ्यांनी घोषणाही दिल्या. मुंबई विद्यापीठातील युवासेनेच्या अधिसभा सदस्यांसह कुलसचिव सुधीर पुराणिक यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर पुराणिक यांनी पुढील १५ दिवसांमध्ये याबाबत निर्णय घेऊन मंजुरीसाठी तो व्यवस्थापन समितीकडे पाठवण्यात येईल, असे आश्वासन दिले. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.