मुंबई : राज्य शासनाचे अहवाल, विधिमंडळ कामकाजाची कागदपत्रे, अर्थसंकल्पीय प्रकाशने, राज्य लोकसेवा आयोगाच्या प्रश्नपत्रिका आदी अत्यंत गोपनीय कागदपत्रांची जेथे छपाई होते, त्या चर्नी रोड येथील शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयामध्ये नुकत्याच झालेल्या कर्मचारी भरतीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा अंदाज असून त्याच्या चाैकशीसाठी उच्चस्तरीय चौकशी नेमण्याचे आदेश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले आहेत.
सप्टेंबर २०२३ मध्ये उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाने शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयातील गट -क संवर्गाच्या ५४ पदाच्या भरतीची जाहीरात प्रकाशित केली होती. यातील ३३ पदे सहाय्यकारी बांधणी (बाईंडर) या पदाची होती. या पदाच्या भरतीचे अधिकारी मुद्रणालयाच्या संचालकांऐवजी व्यवस्थापक असलेल्या मिलींद शां. शिंदे यांच्याकडे होते. शिंदे हे प्रादेशीक निवड समितीचे अध्यक्ष होते. पदभरतीचा शासन निर्णय काढताना कक्ष अधिकाऱ्याशी संगनमत करुन भरतीचे अधिकारी बदलण्यात आल्याचा आरोप आहे. या परिक्षा ‘टाटा कन्सलटन्सी सर्विसेस’ या संस्थेने घेतल्या. पण, शारीरिक क्षमता आणि व्यावसायिक चाचणीमध्ये निवड समितीने गडबड केल्याचा संशय आहे.
याप्रकरणी शिवसेना पुणे शहर प्रमुख संजय मोरे ( ठाकरे ) यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याकडे तक्रार केली. त्यावर मंत्री सामंत यांनी कर्मचारी भरतीला स्थगिती दिली. एकुण २१८ परिक्षार्थी उमेदवार होते. यातील बहुतांश उमेदवार मुद्रणालयातील विद्यमान कर्मचाऱ्यांचे पाल्य किंवा नातेवाईक होते. भरती दरम्यान मध्यवर्ती शासकीय मुद्रणालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सहकारी पतसंस्थेत मोठी आर्थिक उलाढाल झाली. अनुभवाचे प्रमाणपत्र लोकसेवा आयोगाने पात्र ठरवलेल्या संस्था ऐवजी खाजगी मुद्रणालयाची स्वीकारण्यात आल्याचा आरोप आहे.
उद्योग संचालनालयाचे विकास आयुक्त दिपेंद्रसिंह कुशवाह यांच्याकडून याप्रकरणाची चौकशी झाली. भरतीत शंकेला वाव असून सविस्तर चौकशीची आवश्यकता कुशवाह यांनी सांगितली. दरम्यान निवड झालेले परिक्षार्थी महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणामध्ये (मॅट) गेले.अटी व चौकशीच्या अधिन राहून निवड झालेल्या उमेदवारांना कामावर रुजू करुन घेण्याचे न्यायाधिकरणाने आदेश दिले. या काळात उद्योग विभागचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदिप कांबळे होते. निवड झालेले उमेदवार तीन महिन्यांपूर्वी कामावर रुजू झालेत. या प्रकरणाची चौकशी होणार असल्याने हे ३३ बाईंडर लटकले आहेत.
निवड समितीचे अध्यक्षच वादग्रस्त
निवड समितीचे अध्यक्ष असलेले मुद्रणालयाचे व्यवस्थापक मिलिंद शिंदे यांना लाच घेतल्याप्रकरणी दोनवेळा निलंबीत केले होते. त्यांच्या चार खातेनिहाय चौकशा प्रलंबित आहेत. शिंदे यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दोनवेळा अटक केली होती. तक्रारी, चौकशा आणि गुन्ह्यांमुळे शिंदे यांना पदोन्नती नाकरण्यात आली होती. पदभरती करुन शिंदे नुकतेच निवृत्तही झाले आहेत.
शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयातील कर्मचारी भरतीमध्ये घोटाळा झाल्याचे विभागाचे प्रथमदर्शनी मत आहे. त्यामुळे या भरतीच्या चौकशीसाठी उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्याचे आदेश मी दिले आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येईल.-उदय सामंत, उद्योग मंत्री
