राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सत्ताधारी आणि विरोधक अनेक मुद्द्यांवर आमने-सामने आल्याचं पाहायला मिळालं. अवकाळी पावसानंतरची नुकसान भरपाई, शेतकऱ्यांना मदत अशा मुद्द्यांवर विरोधकांनी सरकारला घेरल्याचं पाहायला मिळालं. मात्र, त्याबरोबरच मुंबई आणि महाराष्ट्रातील उद्योग, महत्त्वाची कार्यालये राज्याबाहेर नेली जात असल्याचा आरोपही विरोधकांनी अधिवेशनात केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी विधानसभेत मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तालय दिल्लीत हलवलं जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर त्यावर प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. त्यासंदर्भात आता ठाकरे गटाकडूनही सामनातील अग्रलेखातून टीकास्र सोडण्यात आलं आहे. उपमुख्यमंत्र्यांना टोला! वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाचा मुद्दा उपस्थित करताना ठाकरे गटाकडून थेट देवेंद्र फडणवीस यांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. "वाघासारख्या महाराष्ट्राची शेळी करून तिच्या शेपटाशी खेळण्याचे तंत्र दिल्लीने सुरू केले आहे, ते घातक आहे. महाराष्ट्रातून वस्त्रोद्योग आयुक्तालय पळवले व त्या बदल्यात ‘बुकी’ अनिल जयसिंघानीला गुजरातने मुंबईत पाठवले. ‘वॉन्टेड बुकी’ पकडण्यासाठी गृहमंत्र्यांनी जेवढा आटापिटा केला, तेवढा आटापिटा वस्त्रोद्योग आयुक्तालय मुंबईतच ठेवण्यासाठी केला असता तर राज्याचे कल्याण झाले असते", असं अग्रलेखात नमूद करण्यात आलं आहे. मुंबई ते गुजरात व्हाया दिल्ली! "मुंबईतील वस्त्रोद्योग आयुक्तालय नवी दिल्ली येथे हलविण्याचा निर्णय मोदी-शहा यांच्या सरकारने घेतला. विरोधकांनी विधानसभेत प्रश्न विचारले तेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांनी अंधभक्तास लाजवेल अशी सारवासारव केली. 'कार्यालय मुंबईतच राहील व वस्त्रोद्योग खात्याचे आयुक्त यापुढे दिल्लीत बसतील', असं ते म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस यांचे हे बोलणे फोल आहे. आयुक्तच कार्यालयात नसेल ते कार्यालय व त्यातील शेपाचशे कर्मचाऱ्यांना काय महत्त्व? वस्त्रोद्योग आयुक्तालय दिल्लीमार्गे अहमदाबादेत हलविण्याचा हा डाव आहे. थेट गुजरातेत नेले तर संघर्ष होईल. त्यामुळे आधी दिल्लीत नेऊन नंतर सर्व काही शांत झाले की, त्यांची रवानगी गुजरातेत करायची. यापेक्षा वेगळा डाव असूच शकत नाही", असा दावा ठाकरे गटाकडून करण्यात आला आहे. “वस्त्रोद्योग आयुक्तालय दिल्लीला नेणं हा मुंबईला कमकुवत…” जितेंद्र आव्हाड यांचा आरोप "मिंधे मुख्यमंत्री, होयबा उपमुख्यमंत्री!" "वेदांत-फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिव्हाइस पार्क, टाटा एअर बस प्रकल्प महाराष्ट्रातून खेचून गुजरातला नेले गेले. मुंबईच्या बीकेसीत होणारे आंतरराष्ट्रीय आर्थिक सेवा केंद्र गुजरातमधील गांधीनगरला नेले. एअर इंडियापासून पेटंट डिझाइन ट्रेडमार्क ऑफिसपर्यंत अनेक राष्ट्रीय कार्यालये मुंबईतून गेली. मुंबईचा हिरे व्यापारही उचलून नेला. द्रौपदीचे वस्त्रहरण व्हावे तसे मुंबईचे वस्त्रहरण रोज सुरू आहे. आता येथील वस्त्रोद्योग आयुक्तालयासही पळवून नेले. मुंबईतून सर्व काही ओरबाडून नेणे व त्यातून मुंबई उद्ध्वस्त करणे हाच डाव आहे आणि म्हणून मुख्यमंत्रीपदी एक ‘मिंधे’ व उपमुख्यमंत्रीपदी एक ‘होयबा’ अंध भक्त आणून बसवला", अशा शब्दांत ठाकरे गटाकडून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. "देशात जे मुंबईचे महत्त्व आहे, ते कमी करायचे असा विडाच या लोकांनी उचलला आहे. महाराष्ट्रातील अनेक प्रकल्प आधीच गुजरातला पळवून नेले. मुंबईतील महत्त्वाची कार्यालये हलवली. मुंबई ही यापुढे देशाची आर्थिक राजधानी राहू नये यादृष्टीने मोदी-शहांची पावले पडत आहेत. खरं तर त्यांचा मुंबईच गुजरातला नेऊन जोडायचा डाव होता व आहे. निदान पक्षी मुंबई केंद्रशासित राज्य करून टाकायचे, महाराष्ट्राचा मुंबईवरील हक्कच तोडायचा हे त्यांचे धोरण आहे", अशी टीकाही ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
