मुंबई : दिल्लीतून अनेकदा दूरध्वनी आल्याने हरित तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी बारसूच्या जागेचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला होता, असे प्रत्युत्तर माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी गुरुवारी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले.बारसू येथील जागा उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात निश्चित करण्यात आली होती. मग आता विरोध करण्यामागे कोणाची सुपारी आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली होती. त्याला ठाकरे यांनी प्रत्युत्तर दिले. प्रकल्प जनहिताचा आणि राज्याच्या फायद्याचा असेल, तर जनतेला मारझोड आणि जबरदस्ती कशाला? तुम्ही कोणाची सुपारी घेतली आहे, असा सवाल करीत राज्याच्या मुळावर येणारे प्रकल्प अडविण्याचा इशारा ठाकरे यांनी दिला. बारसूतील जमिनी दलालांनी मूळ जमीनमालकांकडून कवडीमोल किमतीत खरेदी केल्या असून प्रकल्प झाल्यास त्यांनाच मोठा लाभ मिळणार असल्याचे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले. पाठीत वार करून सरकार पाडणाऱ्यांना आयुष्यभर लक्षात राहील, असा धडा शिकवून सूड उगवणार असल्याचा इशाराही ठाकरे यांनी दिला.
भारतीय कामगार सेनेच्या ५५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त प्रभादेवी येथील रवींद्र नाटय़ मंदिरात आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत ठाकरे यांनी बारसू प्रकल्पासह अन्य मुद्दय़ांवर मतप्रदर्शन करीत केंद्र व राज्य सरकारवर टीकास्त्र सोडले. ठाकरे म्हणाले, ‘‘हा प्रकल्प राज्याच्या खूप फायद्याचा आहे व मोठा रोजगार निर्माण होईल, असे काही दूरध्वनी मला मुख्यमंत्रीपदी असताना आले होते. बारसू परिसरातील बरीच जागा ओसाड असून काही ग्रामस्थांचा पाठिंबा असल्याचे मला सांगण्यात आल्याने ही जागा पंतप्रधानांना पत्र पाठवून सुचविली होती. ही जागा केंद्र व कंपनीला मान्य झाल्यावर आमचे सरकार तेथील जनतेशी संवाद साधून प्रकल्पाचे फायदे पटवून सांगणार होते. नाणार येथेही स्थानिक जनतेचा विरोध असल्याने शिवसेनेने विरोध केला. बारसू येथेही स्थानिक रहिवाशांचा पाठिंबा असेल, तरच प्रकल्प राबवायचा असे आमच्या सरकारचे धोरण होते.’’
आमच्या सरकारच्या काळात २५ हून अधिक मोठे उद्योग आणि सुमारे अडीच लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक राज्यात आणली; पण वेदांता फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग्ज पार्क, एअरबस प्रकल्प राज्याबाहेर ओरबाडून नेण्यात आले, तरीही हे राज्य सरकार शांत आहे. तैवानची पादत्राणे बनविणारी कंपनी राज्यात दोन हजार ३०० कोटी रुपये गुंतवणुकीचा प्रकल्प सुरू करणार, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी केली व सामंजस्य करार केला; पण हा प्रकल्पही तमिळनाडूत गेला आणि हे इतरांचे जोडे पुसत बसले आहेत. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जागेत जागतिक वित्तीय सेवा केंद्र (आयएफएससी) उभारण्याचे आमच्या सरकारने ठरविले होते; पण शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी लगेच ही जागा बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी दिली. मुंबईतून किती लोक दररोज अहमदाबादला बुलेट ट्रेनने जाणार आहेत? बुलेट ट्रेन नको, ही आमची भूमिका नाही; पण राज्याच्या हिताच्या मुळावर येणारे प्रकल्प आम्ही रोखू, असे ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
जुलूम-जबरदस्ती कशासाठी?
हा हरित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प असेल, सर्वाच्या फायद्याचा असेल, तर जनतेशी संवाद साधून समजावून का सांगत नाही? पोलिसांच्या बळाचा वापर करून जुलूम-जबरदस्ती कशासाठी सुरू आहे, असा सवाल ठाकरे यांनी केला. प्रकल्पामुळे स्थानिक जनतेला कोणते लाभ मिळणार आहेत? कंत्राटी नव्हे, तर कायमस्वरूपी नोकऱ्या देणार का? आदी बाबी पारदर्शी पद्धतीने जनतेसमोर सरकारने मांडाव्यात, अशी मागणीही त्यांनी केली.
