सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित यांचा १० सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या वतीने सत्कार करण्यात आल्याचा मुद्दा सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. सरन्यायाधीशपदी नियुक्त झाल्याने न्या. लळित यांचा सत्कार मुंबई उच्च न्यायालयाने केला. न्या. लळित महाराष्ट्राचे सुपूत्र आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांची वकिली कारकीर्द सुरू झाल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने हा सत्कार केला. या सत्कारासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद, गोवा इत्यादी पीठांतील न्यायाधीशांसही सपत्नीक निमंत्रण देण्यात आले होते. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयातून सत्कार आयोजकांनी या सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आदींस निमंत्रण दिले आणि त्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतल्याने नवीन वाद निर्माण झाला आहे. याच वादावर आता ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उज्ज्वल निकम यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. नक्की पाहा >> Video: मध्यरात्री मुख्यमंत्र्यांसमोरच ‘बर्निंग कार’चा थरार! भर पावसात शिंदे ताफा थांबवून खाली उतरले अन्…; शिंदेंचे शब्द ऐकून ‘तो’ रडू लागला या सत्कार सोहळ्यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरन्यायाधीशांवर कौतुकाचा वर्षाव केला होता. यावरुन काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीकडून मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू असताना मुख्यमंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांसोबत एका व्यासपीठावर बसणे हे संकेतांना धरून नाही अशा शब्दात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. नक्की पाहा >> Photos: शिंदे गट- मनसेची जवळीक भाजपाच्या फायद्याची कारण…; BMC निवडणुकीसाठी असा आहे भाजपाचा ‘मास्टर प्लॅन’ काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनीही मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर या कार्यक्रमाला उपस्थित राहिल्याच्या मुद्द्यावरुन टीका केली. "शिंदे फडणवीस सरकारची वैधता आणि कायदेशीरता स्वतः माननीय सर्वोच्च न्यायालयाद्वारे तपासली जात असताना आणि केवळ सध्याचे राज्य सरकारच नाही तर राज्याचे नेतृत्व करणाऱ्या व्यक्तीला देखील अपात्र ठरवले जाऊ शकते अशी परिस्थिती असताना व्यासपीठावरील विसंगती उठून दिसणे साहजिकच आहे," असं सावंत यांनी म्हटलं होतं. शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे यांच्यात मूळ शिवसेना कोणाची याबाबत ताज्या सत्तांतरापासून न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. शिंदे आणि सहकाऱ्यांनी पाठिंबा काढून घेतल्यामुळे उद्धव ठाकरे सरकार कोसळले त्यास लवकरच तीन महिने होतील. अपेक्षेप्रमाणे ही एका अर्थी राजकीय लढाई न्यायालयात गेली आणि तेव्हापासून हे प्रकरण प्रलंबित आहे. गतसप्ताहात सरन्यायाधीश न्या. लळित यांच्याच पुढाकाराने या प्रकरणी घटनापीठाची निर्मिती झाली. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठासमोर हे प्रकरण आता पुढे सुरू होईल. असं असताना शिंदे आणि लळित यांनी एका व्यासपीठावर येण्यावरुन विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. मात्र हा आक्षेप योग्य नसल्याचं मत कायदेतज्ज्ञ निकम यांनी व्यक्त केलं आहे. नक्की वाचा >> “इतरांच्या अंतर्वस्त्रास हात घालाल तर…”; राहुल गांधीच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेचं समर्थन करत शिवसेनेचा भाजपाला सूचक इशारा उज्वल निकम यांनी या प्रकरणावरुन केली जाणारी टीका आणि एकंदरीत प्रकरणासंदर्भात आपलं मत व्यक्त केलं आहे. टीव्ही ९ ने दिलेल्या वृत्तानुसार उज्वल निकम यांनी या प्रकरणावरुन उगाच गैरअर्थ काढू नये असं म्हटलं आहे. "ते महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून आले होते. आत्तापर्यंतचा प्रघात आहे की भारतातील सर्व न्यायाधीशांचा ज्यावेळी सत्कार होत असतो त्यावेळी मुख्यमंत्री म्हणून नेते उपस्थित राहतात. उगाच त्यामधून अर्थ आणि गैरअर्थ काढणं योग्य नाही," असं निकम यांनी म्हटलं आहे.
