सरकारच्या नव्या समूह पुनर्विकास (क्लस्टर रिडेव्हलपमेंट) धोरणात अनधिकृत इमारतीतील रहिवाशांनाही दिलासा मिळण्याची चिन्हे आहेत.
या धोरणानुसार शासनाने निश्चित केलेल्या तारखेनुसार, खासगी भूखंडावरील अनधिकृत इमारतींनाही हा नियम लागू होईल. मात्र या रहिवाशांना विद्यमान क्षेत्रफळ (किमान २६९ आणि कमाल ७५३ चौरस फूट) मिळणार असले तरी त्यांना विकासकाला बांधकामाचा खर्च द्यावा लागणार आहे.
अधिकृत जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासंबंधातील या सुधारित नियमावलीअंतर्गत रहिवाशांना ३०० ऐवजी ३२२ चौरस फूट इतके घर मिळू शकणार आहे. उपनगरात कुठेही चार इतके चटई क्षेत्रफळ मिळत नव्हते. आता मात्र ते अधिकृतपणे मिळणार आहे. त्यासाठी चार हजार चौरस मीटर इतका भूखंड आवश्यक आहे. याचा अर्थ चार ते पाच इमारती एकत्रित येऊन पुनर्विकास करणार असतील तर त्या विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९)चा आधार घेऊ शकतात. उपनगरातील अनेक खासगी इमारतींना समूह विकासातही पूर्वी दोनपेक्षा अधिक चटईक्षेत्रफळ मिळू शकत नव्हते. त्यांना चार चटई क्षेत्रफळ मिळणार असले तरी रहिवाशांना एकूण ४२२ चौरस फूट क्षेत्रफळ मोफत मिळणार असून उर्वरित जादा चटई क्षेत्रफळासाठी रक्कम मोजावी लागणार आहे.  याशिवाय असे चटई क्षेत्रफळ किती असावे, यावर या धोरणात बंधन नाही. याशिवाय अशा पद्धतीने दिले जाणारे चटई क्षेत्रफळ पुनर्विकसित म्हणून ग्राह्य़ धरले जाणार असल्यामुळे विकासकांनाही फायदा होणार आहे. त्यामुळे अधिकाधिक पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.