मुंबई: शहरी भागातील नागरिकांवरील टोलचा भार हलका करण्यासाठी शहरातील टोल माफ करण्याची घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी केली असली तरी राज्यात मात्र राष्ट्रीय महामार्ग विकास प्राधिकरणाचे शहरी भागांमध्ये टोलनाकेच नसल्याने या घोषणेचा फायदा होणार नाही. शहरातील टोल बंद करण्याची घोषणा गडकरी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत केली. शहरातील नागरिकांना १० किलोमीटर रस्ता वापरण्यासाठी ७५ किमीचा टोल भरावा लागतो. हा आधीच्या सरकारचा दोष असून या सदोष व्यवस्थेला दुरुस्त करण्यासाठी लवकरच शहरातील टोल माफ करण्यात येईल अशी माहिती गडकरी यांनी राज्यसभेत दिली. उपगृह आधारित किंवा नंबरप्लेटच्या माध्यम्मातून टोल घेतला जाणार असून त्या टोलमधून शहरी भाग वगळला जाईल, त्यांच्याकडून टोल घेतला जाणार नाही असे गडकरी यांनी जाहीर केले आहे. गडकरी यांच्या या घोषणेमुळे काही राज्यातील लोकांना दिलासा मिळणार असला तरी महाराष्ट्राला मात्र टोलचा भार आणखी काही काळ सहन करावा लागण्याची चिन्हे आहेत. सूत्रांच्या माहितीनुसार मुंबईच्या प्रवेशद्वारावरील सर्व टोलनाके हे राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या अखत्यारीत आहेत. अशाच प्रकारे बारामती, नागपूर, औरंगाबाद, नाशिक अशा शहारामधील, मुंबई- पुणे द्रुतगती महामार्गावरील टोलनाकेही राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे आहेत. त्यामुळे या टोलनाक्यावर टोल द्यावाच लागणार आहे. मुंबई- पुणे, मुंबई- आग्रा, मुंबई- गोवा आदी राष्ट्रीय महामार्गावरील टोलनाके हे मुळातच शहरांपासून लांब आहेत. त्यामुळे टोलमाफीबाबत केंद्र सरकार नेमके काय धोरण ठरवते. शहराच्या हद्दीपासून किती किमीपर्यंत टोलमाफी देते याबाबत केंद्राकडून स्पष्ट आदेश आल्यानंतरच किती फायदा होईल ते पाहता येईल.
