मुंबई : दक्षिण मुंबईतील प्रसिद्ध बाबुलनाथ मंदिराच्या पायऱ्यांवरील जागेवर भाडेकरू म्हणून हक्क सांगणाऱ्या एका साधूच्या शिष्याला उच्च न्यायालयाने तडाखा दिला. तसेच, ही जागा सहा आठवड्यांत रिकामी करून मंदिर व्यवस्थापनाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले. ही जागा मुंबई भाडेकरू हक्क कायद्याच्या व्याख्यात मोडत नाही, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेला याबाबत दिलेला निर्णयही योग्य ठरवला.

मंदिराच्या मुख्य पायऱ्यांच्या मध्यभागी ही जागा आहे. त्यामुळे, दोन्ही बाजूंनी भाविकांना मंदिरात प्रवेश करण्यासाठी मोकळा मार्ग करून देण्या्त आलेला आहे. त्यामुळे, हा भाग याचिकाकर्त्यांची भाड्याची जागा असल्याचे म्हणता येणार नाही, असेही न्यायमूर्ती मिलिंद साठ्ये यांच्या एकलपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाकारताना स्पष्ट केले. तसेच, न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यांचा दाखला देऊन ही एक खोली किंवा याचिकाकर्त्यांला भाडेतत्त्वावर राहण्यास दिलेली जागा नाही. मुळात ही जागा मुंबई भाडे कायद्याच्या कलम १५अ अंतर्गत खोली देखील म्हणू शकत नाही. ही जागा भक्तांना मंदिरात जाण्यासाठी बांधलेल्या पायऱ्यांचा भाग आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या जागेचा वाद १९७७ पासून सुरू आहे. बाबुलनाथ मंदिर ट्रस्टने बाबा ब्रह्मानंदजी यांच्याविरुद्ध दावा दाखल केला होता. त्यांचे गुरू १९६८ मध्ये रामगिरीजींच्या मृत्यूनंतर बाबुलनाथ मंदिर प्रशासनाने वारंवार सूचना देऊनही त्यांचे शिष्य धर्मगिरी ब्रह्मानंदजींनी जागेचा ताबा सोडला नाही. कनिष्ठ न्यायालयाने धर्मगिरी महाराज यांच्याविरोधात आदेश दिला. त्या आदेशाला त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही जागा बंदिस्त खोली नसून मंदिरात प्रवेशाचा मार्ग असल्याचा दावा मंदिर प्रशासनाकडून युक्तिवादाच्या वेळी करण्यात आला होता. गुरूच्या नावे ही जागा भाड्याने देण्यात आली होती. शिवाय आपण या जागेचे वीज देयक देखील भरत असल्याचा दावा धर्मगिरी यांनी केला व आपल्याकडे या जागेचा ताबा वारसा हक्काने आल्याचे न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला. मंदिर व्यवस्थापनाकडून देण्यात आलेल्या भाडेकरू हक्क पावत्यांद्वारे ही बाब स्पष्टपणे सिद्ध होते, असेही याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद करताना न्यायालयाला सांगितले.

तथापि, हा भाग दोन्ही बाजूंनी खुला असलेला रस्ता असून सर्व भाविकांसाठी प्रवेशासाठी योग्य होता आणि म्हणूनच तो सोडता येत नसल्याचा दावाही मंदिर व्यवस्थापानाकडून केला गेला. याचिकाकर्ता आणि मंदिर व्यवस्थापनाची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आणि याचिकाकर्त्याला जागा रिकामी करण्याचे आदेश दिले.