मुंबई : पक्षाचे निवडणूक चिन्ह राज्य निवडणूक आयोगाने मुक्त चिन्हांच्या यादीत समाविष्ट केल्याच्या निर्णयाविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी पक्षाच्या वतीने सोमवारी करण्यात आली. तथापि, न्यायालयाने त्यास नकार दिला.वंचितने गॅस सिलेंडर या चिन्हावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका लढवल्या आहेत. परंतु राज्य निवडणूक आयोगाने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी मुक्त चिन्हांच्या यादीत गॅस सिलेंडर या चिन्हाचा समावेश करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे, वंचितच्या वतीने उच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर वंचितची याचिका सोमवारी सुनावणीसाठी आली. त्यावेळी, पक्षाच्या वतीने वकील प्रकाश आंबेडकर यांनी याचिका करण्यामागील कारण स्पष्ट केले. तसेच, याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली.
गेल्या शुक्रवारी देखील याचिका सादर करण्यात आली होती व याचिकेवर तातडीची सुनावणी गरजेची असल्याचे सांगण्यात आले होते हे आंबेडकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबरमध्ये होणार असल्याकडे लक्ष वेधून न्यायालयाने वंचितच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
नियम काय सांगतो ?
महाराष्ट्र राज्य पक्ष नोंदणी, नियमन आणि निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेशात नमूद केलेल्या अटींनुसार, एखाद्या नोंदणीकृत राजकीय पक्षाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या (पंचायत समिती व्यतिरिक्त) मागील सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण जागांपैकी किमान पाच टक्के जागा जिंकल्या असतील किंवा त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एकूण जागांपैकी पाच टक्के जागा एका जागेपेक्षा कमी असतील आणि जर त्या पक्षाच्या उमेदवाराने किमान एक जागा जिंकली असेल, तर त्या पक्षाच्या विनंतीवरून, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी पक्षासाठी एक मुक्त चिन्ह तात्पुरते राखीव म्हणून घोषित केले जाईल. ते मुक्त चिन्ह त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत इतर कोणत्याही उमेदवाराला वाटप केले जाणार नाही.
वंचितचा दावा
पक्षाची नोंदणी २०१९ मध्ये झाली. त्याआधी म्हणजेच २०१७ पासून राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कोणत्याही निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यामुळे, त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत पक्षाने सहभागी होण्याचा प्रश्चच नाही. परिणामी, आयोगाच्या अटीची पक्षातर्फे पूर्तता केली जाऊ शकत नाही, असा दावा वंचितने याचिकेत केला आहे. त्याचलेळी, जूनपासून पक्षाने राज्य निवडणूक आयोगाकडे गॅस सिलेंडर हे निवडणूक चिन्ह राखीव ठेवण्याबाबत अनेक निवेदने दिली. परंतु, १६ ऑक्टोबर रोजी प्रतिसाद देण्यात आला. त्यात चिन्हांचे वाटप प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक अधिकारी करतील, असे सांगण्यात आले. तसेच, १६ ऑक्टोबर रोजी झालेला पत्रव्यवहाराला मनमानी ठरवून रद्द करण्याची आणि राज्यातील आगामी सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी पक्षाचे गॅस सिलेंडर हे चिन्ह राखीव ठेवण्याचे आणि वाटप करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला देण्याची मागणी केली आहे.
