पंढरपूरच्या वारीनंतर घाणीच्या साम्राज्यामुळे शहर परिसरात उद्भवणाऱ्या भीषण स्थितीला वारकऱ्यांची बेशिस्तीच जबाबदार असल्याचे नमूद करत पुढील सुनावणीच्या वेळी विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समिती तसेच वारकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.
वारीच्या एक दिवस आधी, वारीच्या दिवशी आणि वारीच्या एक दिवसानंतर नेमकी परिस्थिती पाहण्यासाठी न्यायालयाने अ‍ॅड्. सारीनाथ सारीपुत्र आणि स्वराज जाधव या दोघांची नियुक्ती करीत अहवाल देण्याचा आदेश दिला होता.
न्या. अभय ओक आणि न्या. अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत या दोघांनी आपला ५० पानी अहवाल सादर केला. या अहवालात त्यांनी काही शिफारशी केल्या आहेत. हा अहवाल वाचल्यानंतर वारीदरम्यान आणि वारीनंतर उद्भवणाऱ्या भीषण परिस्थितीला वारकऱ्यांची बेशिस्तीच जबाबदार असल्याचा निष्कर्ष निघत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. स्वच्छतागृहे असतानाही वारकरी त्यांचा अजिबात वापर करीत नाहीत. परिणामी शहर परिसरात, नदीकाठी वाळवंटात घाणीचे साम्राज्य पसरते आणि हाताने मैला साफ करणे भाग पडत असल्याचे अहवालातून समोर आले. शिवाय विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीकडून काहीच कार्यवाही केली जात नाही. न्यायालयाच्या आदेशानंतरही समितीने कसलीही हालचाल केलेली नाही, असे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. या अहवालाच्या आधारे पुढील सुनावणीच्या वेळी पंढरपूर शहर कायम स्वच्छ ठेवण्याच्या दृष्टीने निर्देश देण्यात येणार आहेत.

अहवालातील शिफारशी
कट्टे लावून उभारलेल्या शौचालयांवर पूर्ण बंदी.
प्री-फॅब्रिकेटेड किंवा कायमस्वरूपी शौचालयांची सूचना.
२५० मठांवर शौचालय बांधण्याची सक्ती करावी.
कुंभमेळ्याच्या धर्तीवर यात्रा नियोजनासाठी स्वतंत्र समिती.
वाळवंटात राहण्यास-व्यवसायास परवानगी नको.  
नदीच्या दोन्ही बाजूला यात्रा विभागली जावी.
विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर समितीचा सहभाग अनिवार्य.