वसई-विरार बेकायदा बांधकाम प्रकरणः ईडीकडून माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यासह चौघांना अटक

माजी आयुक्त (वसई विरार) अनिल कुमार पवार, नगररचना उपसंचालक (निलंबित)वाय एस रेड्डी, माजी नगरसेवक सीताराम गुप्ता व अरुण गुप्ता अशी अटक आरोपींची नावे आहेत. ईडीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. ईडीने पवार यांच्या निवासस्थानासह १२ ठिकाणी छापे टाकले होते. त्यात वसई-विरार, मुंबई, पुणे व नाशिक येथील ठिकाणांचा समावेश आहे. छाप्यांमध्ये नाशिक येथील पवार यांच्या नातेवाईकाच्या घरातून एक कोटी ३३ लाख रुपयांची रोकड जप्त केली होती. याशिवाय या कारवाईत मालमत्तांची कागदपत्रेही जप्त करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. अनिलकुमार पवार यांच्याशी संबंधीत बेहिशोबी मालमत्तांची माहिती नाशिक व पुण्यातील छाप्यांमध्ये मिळाली आहे. तसेच काही सामंजस्य करारही सापडले आहेत. त्यात गोदाम खरेदी करण्याचे व्यवहार सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. तसेच काही बनावट कंपन्यांचीही माहिती ईडीला मिळाली आहे.

रेड्डी यांच्याशी संबंधीत टाकण्यात आलेल्या छाप्यात ८ कोटी ६० लाख रोकड आणि २३ कोटी २५ लाख रुपये हिरेजडित दागिने आणि सोने जप्त करण्यात आले. यासोबत अनेक आक्षेपार्ह कागदपत्रेही हस्तगत करण्यात आली होते.

मिरा–भाईंदर पोलीस आयुक्तालयामार्फत दाखल करण्यात आलेल्या विविध गुन्ह्यांच्या आधारे ईडीने याप्रकरणी तपासाला सुरूवात केली होती. या प्रकरणात सुमारे ६० एकर क्षेत्रफळावर बेकायदेशीरपणे ४१ राहिवासी व व्यावसायिक इमारती बांधल्याचे निष्पन्न झाले आहे. प्रत्यक्षात या भूखंडावर सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र व कचरा डेपोचे आरक्षण होते. आरोपींनी संगनमत करून तेथे अनधिकृत बांधकाम केले. त्यासाठी आरोपी बांधकाम व्यावसायिक आणि स्थानिक दलालांनी मंजुरीची बनावट कागदपत्रे तयार केली होती. त्याद्वारे सामान्य नागरिकांचा विश्वास संपादन करून मोठ्या प्रमाणात सदनिकांची विक्री करण्यात आली. त्यामुळे अनेक गरीब व निरपराध नागरिकांची फसवणूक झाल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले.

उच्च न्यायालयाने ८ जुलै २०२४ ला वसई-विरार महापालिका हद्दीतील ४१ बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल केली होती, मात्र ती फेटाळण्यात आली. त्यानंतर २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी वसई-विरार महापालिकेने सर्व ४१ इमारतीवर कारवाई केली. ईडीच्या चौकशीत उघड झाले की वसई-विरार महापालिकेतील तत्कालीन आयुक्त, नगररचना उपसंचालक, कनिष्ठ अभियंते, वास्तुविशारद, सनदी लेखापाल(सीए) व मध्यस्थ हे संघटीतरित्या बेकायदेशीर बांधकामात गुंतलेले होते. तत्कालीन आयुक्त अनिल पवार यांनी यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. चौकशीतील माहितीनुसार अनिल पवार यांच्या नियुक्तीनंतर प्रकल्पाच्या एकूण क्षेत्रफळावर आयुक्तासाठी प्रति चौ.फुट २० ते २५ रुपये व नगररचना उपसंचालक वाय.एस. रेड्डीसाठी प्रति चौ.फुट १० रुपये अशी लाच रक्कम निश्चित करण्यात आली होती.

शोधमोहीमेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज जप्त करण्यात आले. त्यावरून उघड झाले की अनिल पवार यांनी आपल्या कुटुंबीय, नातेवाईक आणि बेनामी व्यक्तींच्या नावाने अनेक कंपन्या स्थापन केल्या, त्याद्वारे गोळा झालेली लाच रक्कम व्यवहारात आणली जायची. या बनावट कंपन्या त्यांच्या वसई-विरार आयुक्तपदाच्या कार्यकाळातच स्थापन झाल्या असून, त्या मुख्यतः निवासी टॉवर पुनर्विकास, गोदाम बांधकाम आदी व्यवसायात कार्यरत होत्या. त्याप्रकरणी ईडीने पवार व त्यांच्या पत्नीचीही नुकतीच चौकशी केली होती.