राज्याचे महाधिवक्ता म्हणून ज्येष्ठ वकील सुनील व्यंकटेश मनोहर यांची नियुक्ती करण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. राज्याचे महाधिवक्ता दरायस जहांगीर खंबाटा यांनी राजीनामा दिल्याने जागा रिक्त होती. श्रीहरी अणे, राम आपटे आणि आशुतोश कुंभकोणी यांची नावे चर्चेत होती. मुख्यमंत्र्यांनी मात्र सुनिल मनोहर यांच्या नावानर शिक्कामोर्तब केले आहे. मनोहर हे ज्येष्ठ विधीज्ञ असून त्यांनी नागपूर विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठामध्ये एक नामांकित वकील म्हणून त्यांचा नावलौकिक आहे. वकीलीचा २७ वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव असलेल्या मनोहर यांनी आतापर्यंत उच्च न्यायालयातील अनेक महत्वाची प्रकरणे चालविली आहेत.
दरम्यान राज्यातील प्रलंबित खटले जलद निकाली निघावेत यासाठी १७९ न्यायाधीशांची त्याचप्रमाणे त्यांना सहाय्य करण्यासाठी ७५१ कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने ब्रिजमोहन विरुध्द युनियन ऑफ इंडिया या याचिकेच्या अनुषंगाने प्रत्येक राज्यातील कार्यरत असलेल्या न्यायाधीशांच्या पदांच्या १० टक्के पदे आणि आवश्यक कर्मचाऱ्यांची पदे निर्माण करावी असा निर्णय दिला आहे.
मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस वडीलांना भेटायला आले तेव्हाच महाधिवक्तापदासाठी सहमती घेतली होती. हे कार्यालय म्हणजे एक नवीन विश्व आहे. बरेच काही नवीन बघायला, शिकायला मिळणार आहे. त्यामुळे या पदाला सहमती दर्शविली.
अ‍ॅड. सुनील मनोहर
