मुंबई : विलेपार्ले येथील जैन मंदिरावरील पाडकाम कारवाईचे आदेश देणाऱ्या शहर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशाविरुद्ध ट्रस्टने दाखल केलेले अपील उच्च न्यायालयाने बुधवारी फेटाळले. महापालिकेने केलेली कारवाई योग्य ठरवितानाच मंदिराच्या जागी ठेवलेला राडारोडा उचलण्याचे आणि त्यासाठी येणारा खर्च वसूल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने महापालिकेला दिले.
विलेपार्ले येथील कांबळी वाडीस्थित ९० वर्षे जुने ‘१००८ पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिरा’वर शहर दिवाणी न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिकेने पाडकाम कारवाई केली होती. या कारवाईत मंदिराचा बहुतांश भाग पाडण्यात आला. तथापि, ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेऊन उर्वरित पाडकाम कारवाई न करण्याची मागणी केली होती. न्यायालयानेही याचिकेची दखल घेऊन मंदिराच्या उर्वरित बांधकामावर पुढील आदेशापर्यंत पाडकाम कारवाई करण्यास मज्जाव करत परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले होते. न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या एकलपीठाने ट्रस्टचे अपील फेटाळताना महापालिकेला उपरोक्त आदेश दिले. मंदिरावरील कारवाईनंतर तेथे केवळ एक भिंत शिल्लक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर, मंदिराची जागा यथास्थिती ठेवण्याच्या आदेशाला चार आठवड्यांची मुदतवाढ देण्याची ट्रस्टने केलेली विनंती न्यायालयाने मान्य केली.
दरम्यान, एका गृहनिर्माण संस्थेने दाखल केलेली अवमान याचिकाही न्यायालयाने यावेळी निकाली काढली. याचिकेत जागा यथास्थितीत ठेवण्याच्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आल्याचा आणि राडारोड्याचा त्रास झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. महापालिकेने राडारोडा उचलण्यास आणि खर्च वसूल करण्यास सहमती दर्शविली, तर ट्रस्टने जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला. न्यायालयाने महापालिकेचे म्हणणे मान्य करून प्रकरण निकाली काढले.
न्यायालय काय म्हणाले?
- दिवाणी न्यायालयाचा आदेश आणि त्यानुसार महापालिकेने मंदिरावर केलेली पाडकाम कारवाई कायदेशीरदृष्ट्या योग्य आहे.
- ट्रस्टकडून कोणता दावा दाखल न झाल्याने, शहर दिवाणी न्यायालयाने दिलेला आदेश चुकीचा म्हणता येणार नाही.
- किंबहुना, कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशात कोणताही बेकायदेशीरपणा किंवा विकृती दिसत नाही. त्यामुळे ट्रस्टचे अपील फेटाळण्यात येत आहे.
प्रकरण काय?
महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्याच्या (एमआरटीपी) कलम ५३ (१) आणि मुंबई महापालिका कायद्याच्या कलम ४८८ अंतर्गत जैन मंदिर ट्रस्टला बांधकाम पाडण्याबाबत नोटीस बजावली होती. त्याविरोधात ट्रस्टने शहर दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली. तथापि, ७ एप्रिल रोजी निर्णय देताना दिवाणी न्यायालयाने ट्रस्टला दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर, महापालिकेने उपरोक्त नोटीस आणि न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधारे मंदिरावर पाडकाम कारवाई केली. या कारवाईमुळे वाद निर्माण झाला होता, तर ट्रस्टने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
