मुंबई : जातीचा दाखला रद्द करून तो जप्त का केला जाऊ नये, अशी विचारणा करणाऱ्या मुंबई जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने बजावलेल्या नोटिशीविरोधात केंद्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे (एनसीबी) माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नोटीस रद्द करण्यासह या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याची किंवा राज्य समितीकडून केंद्रीय समितीकडे चौकशी हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे. समितीने २९ एप्रिलला वानखेडे यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. त्यांच्याविरोधातील तक्रार आणि कागदपत्रांची पडताळणी केल्यास वानखेडे हे ह्णमुस्लीमह्णह्ण धर्माचे असल्याचे सिद्ध होते. त्यामुळे त्यांचे जात प्रमाणपत्र का रद्द करू नये, अशी विचारणा करून समितीने वानखेडे यांना स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश दिले होते. त्याविरोधात वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तसेच याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांना या प्रकरणी तक्रार करण्याचा अधिकार नसल्याचा आणि त्यांनी आपल्यावर केलेले आरोप खोटे असल्याचा दावा केला आहे. समितीने बजावलेली नोटीस बेकायदेशीर, मनमानी आणि आपल्याला म्हणणे मांडण्याची संधी न देताच बजावण्यात आल्याचा दावा वानखेडे यांनी याचिकेत केला आहे. आपण महार जातीचे असून जात प्रमाणपत्र मिळवताना कोणतीही खोटी माहिती दिलेली नाही किंवा कोणतीही खोटी कागदपत्रे दाखल केली नसल्याचा दावाही वानखेडे यांनी केला आहे. आपली आई धर्माने मुस्लीम असली तरी आपण जन्मापासून हिंदु धर्माचेच आहोत आणि हिंदु धर्माच्या प्रथा आणि परंपरांचे पालन केले आहे. आपल्या जन्माच्या वेळी वडिलांच्या माहितीशिवाय आणि संमतीशिवाय त्यांचे नाव म्हणून दाऊद के वानखडे हे नाव रुग्णालयाला चुकीच्या पद्धतीने देण्यात आले होते. तसेच ‘मुस्लीम’ अशी चुकीची नोंद जन्म नोंदणीमध्ये करण्यात आली. परंतु आपण दहा वर्षांचे असताना वडिलांनी आपल्या शाळेतील नोंदी आणि जन्म नोंदीत आपले नाव बदलून घेण्यासाठी आवश्यक ती प्रक्रिया केली, असेही वानखेडे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
