प्रसाद रावकर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कर्मचारी नाहीत ; पालिका म्हणते, ही जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची मुंबईतील विहिरी, तळी आदी नैसर्गिक जलस्रोतांच्या संवर्धनाबाबतच्या नियमांची अंमलबजावणी कुणी करायची, यावरून पालिका व जिल्हाधिकारी एकमेकांकडे अंगुलिनिर्देश करीत असल्याने शहरातील तब्बल चार हजार विहिरी सध्याच्या घडीला अनाथ आहेत. सरकारी यंत्रणांमधील वाद आणि कब्जेदारांचे दुर्लक्ष अशा कात्रीत सापडलेल्या या विहिरींची दुरवस्था होऊ लागल्याचे विलेपार्ले येथील दुर्घटनेवरून उजेडात आले आहे. महाराष्ट्रामधील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे जतन करणे, भूजलाच्या समुपयोजनाचे विनियम याबाबत राज्य सरकारने अधिनियम तयार केले आहेत. राज्यातील विहिरी, तलावांचे संवर्धन व्हावे, दुष्काळ पडताच खासगी विहिरी आणि तलावांतील पाणी नागरिकांना उपलब्ध करता यावे हा त्यामागील उद्देश आहे. याची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात अधिकाऱ्याची नियुक्ती करायची आहे. विहिरींच्या नोंदणीपासून दुष्काळात विहिरींचे पाणी कुणाला, कशा पद्धतीने आणि किती द्यायचे, याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत. मात्र मुंबई याला अपवाद ठरली आहे. मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या संदर्भात सरकारला दोन विनंतिपत्रे पाठवून मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये मनुष्यबळाचा अभाव असल्याचे लक्षात आणून दिले. अशा प्रकारच्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती करून विहिरींचा लेखाजोखा ठेवणे शक्य नाही, असे जिल्हाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मुंबईत पाणीपुरवठा करणाऱ्या महापालिकेकडे हे काम सोपविण्याची विनंतीही करण्यात आली. मात्र या पत्रांची सरकारने दखल घेतली नाही. मुंबईमध्ये २००९ मध्ये तीव्र पाणीटंचाई निर्माण झाली असताना पालिकेने शहरातील विहिरींची स्वच्छता आणि डागडुजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढू लागल्यानंतर पाणी साचण्याच्या ठिकाणी निर्माण होणारी डासांची उत्पत्तिस्थाने नष्ट करण्याची मोहीम पालिकेने हाती घेतली होती. हिवतापाच्या डासांच्या अळ्यांची पैदास स्वच्छ पाण्यात होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पालिकेच्या कीटक नियंत्रण विभागाने मुंबईतील विहिरींची तपासणी सुरू केली. या मोहिमेच्या निमित्ताने कीटक नियंत्रण विभागाने मुंबईतील विहिरींचा आढावा घेतला आहे. शहरात साडेचार हजार विहिरी मुंबईमध्ये ४,६६१ विहिरी असल्याचे निदर्शनास आले. यांपैकी पालिकेच्या मालमत्तांमध्ये २२७, राज्य सरकारच्या अखत्यारीत ३५३ विहिरींचा समावेश आहे. उर्वरित विहिरी खासगी आहेत. त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी मालकांची आहे, असे पालिका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर सांगितले. विहिरींमधील पाण्यात डासांची उत्पत्ती होऊ नये याची काळजी घेण्यासाठी औषध फवारणी करण्यात येते. तसेच विहिरीत अळ्या फस्त करणारे गप्पी मासे सोडण्यात येत आहेत, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले. विहिरींमध्ये डासांची उत्पत्ती होऊन साथीच्या आजारांचा प्रादुर्भाव होऊ नये म्हणून पालिकेच्या कीटक नियंत्रण विभागाकडून काळजी घेण्यात येत आहे. - अजोय मेहता, पालिका आयुक्त मुंबई शहर जिल्हाधिकारी कार्यालयात अपुरे मनुष्यबळ आहे. मुंबईत पाणीपुरवठय़ाची जबाबदारी पालिका पार पाडत आहे. त्यामुळे विहिरींबाबतच्या नियमांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पालिकेवर सोपविण्यात यावी याबाबतचा प्रस्ताव सरकारला सादर करण्यात आला आहे. - शिवाजी जोंधळे, जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर
