पोलीस सुरक्षा घेणा-या मंडळीनी थकवलेल्या पैशांवरुन मुंबई हायकोर्टाने पोलिसांना चांगलेच फटकारले आहे. राज्याचे पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त झोपलेत का ? असा प्रश्नच हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. हल्ली पोलीसांची सुरक्षा घेणे हे प्रतिष्ठेचं प्रतिक बनले आहे असे कोर्टाने नमूद केले. बुधवारी मुंबई हायकोर्टात मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एम एस सोनक यांच्या खंडपीठासमोर पोलीस सुरक्षेचे पैसे थकवणा-यांविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. जीवाला धोका असल्याचे सांगत अनेक जण पोलीस सुरक्षा घेतात. पण सुरक्षेच्या मोबदल्यात द्यावे लागणारे शुल्क भरण्यास दिरंगाई करतात. या थकबाकीचे प्रमाण लक्षणीय असल्याने हायकोर्टात याविरोधात जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने राज्य सरकार आणि पोलिसांवर ताशेरे ओढले. राज्य सरकार आणि पोलिसांनी सुरक्षेचे शुल्क वसूल करण्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या नाहीत असे हायकोर्टाने सांगितले. एकीकडे सरकार सांगते आर्थिक चणचण आहे आणि दुसरीकडे कोट्यावधी रुपये थकवणा-या थकबाकीदारांकडून पैसे वसूल करण्यासाठी सरकार कोणत्याही उपाययोजना राबवत नाही अशा शब्दात हायकोर्टाने सरकारला फटकारले. राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि पोलीस आयुक्त झोपले आहेत का असा प्रश्नच हायकोर्टाने विचारला. सध्या पोलीस सुरक्षेत फिरणे हे प्रतिष्ठेचे प्रतिक बनले आहे. त्यांच्यासाठी ही प्रतिष्ठा असेल तर त्यांची किंमत मोजावीच लागेल असेही कोर्टाने सांगितले. हा प्रश्न गंभीर असून राज्यातील वरिष्ठ अधिका-यांनी याप्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे हायकोर्टाने नमूद केले. पोलीस सुरक्षा घेणा-या लोकांची यादी, त्यांनी कधीपासून सुरक्षा घेतली, सुरक्षेसाठी शुल्क भरले का, किती शुल्क थकवले आणि सरकारने किती शुल्क वसूल केले याबाबतची माहिती सादर करावी असे आदेश हायकोर्टाने पोलिसांना दिले आहेत. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी आता १६ डिसेंबररोजी होणार आहे. पोलिसांना वेतन कमी आहे, त्यांना सुविधाही दिल्या जात नाही. पोलिसांवर कामाचाही ताण असतो. मात्र अशा स्थितीतही व्हीआयपी मंडळींना मोफत सुरक्षा दिली जाते. अशा लोकांकडून पैसे वसूल करावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
