वीजचोरी रोखण्यासाठी काय कराल?

राज्यातील जवळपास एक पंचमांश भागात २० टक्क्यांपेक्षा जास्त वीजचोरी असल्याची गंभीर दखल घेत ही वीजचोरी टप्प्याटप्प्याने कमी कशी करणार, याचा कृती आराखडा दोन महिन्यांत सादर करा, असे राज्य वीज नियामक आयोगाने ‘महावितरण’ला ठणकावले आहे. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व कृषीपंपांवर मीटर बसवण्याचा कृती कार्यक्रमही सादर करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.
राज्यात ‘महावितरण’चे एकूण १३३ विभाग आहेत. त्यापैकी तब्बल २८ विभागांत २० ते ६० टक्क्यांपर्यंत प्रचंड वीजचोरी होते. यात जालन, बीड, अहमदनगरमधील कर्जत, शहादा, नंदूरबार अशा भागांचा समावेश या २८ भागांत आहे. २०१२मध्ये राज्य भारनियमनमुक्त करण्याची घोषणा करणाऱ्या ‘महावितरण’ला आता दीड वर्षे उलटून गेली, तरी या २८ विभागांतील वीजचोऱ्यांना आळा घालणे शक्य झालेले नाही. या विभागांतील हानीचा अभ्यास करून ती हानी टप्प्याटप्प्याने कशी कमी करता येईल, याचा कृती आराखडा सादर करण्याबाबत आयोगाने ‘महावितरण’ला सांगितले आहे.
.. तर दर कमी झाले असते
वीज आयोगाने ‘महावितरण’च्या ९३०० कोटींच्या वीज दरवाढ प्रस्तावावर अंतरिम आदेश देताना ५०२२ कोटी रुपयांची दरवाढ या महिन्यापासून करण्यास मंजुरी दिली आहे. मात्र, सरकारकडून दरमहा ७०६ कोटींचे विशेष अनुदान जाहीर झाले असल्याने वीज ग्राहकांवर दरवाढीचा भरूदड बसणार नाही. वीजदरातील सवलत कायम राहणार आहे. वीज आयोगाने ५०२२ कोटी रुपयांच्या अंतरिम दरवाढीला मंजुरी दिली नसती, तर मात्र उलट राज्यातील सध्याचे वीजदर सुमारे २० टक्क्यांनी आणखी कमी झाले असते. मात्र या दरवाढीमुळे मागच्या महिन्यापासून लागू असलेले दर कायम राहणार आहेत.