राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना पायउतार होण्यास भाग पाडणाऱ्या कथित जलसिंचन घोटाळय़ांसंदर्भात श्वेतपत्रिका राज्य सरकारने काढली खरी; पण दहा वर्षांत राज्याचे सिंचन क्षेत्र ५.१७ टक्क्याने वाढल्याचा दावा करत ‘सारे काही स्वच्छ’ असल्याची साक्ष पटवली! उलट सिंचन प्रकल्पांना विलंब होऊन खर्च वाढण्यास भूसंपादन आणि पुनर्वसन ही काँग्रेसकडे असलेली खाती जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या श्वेतपत्रिकेत अजित पवार यांच्यावरील आरोपांबाबत अवाक्षरही नसल्यामुळे पवार यांना क्लीन चिट असल्याचे मानले जात असून त्यांचा मंत्रिमंडळातील फेरप्रवेश निश्चित झाल्याचे मानले जात आहे.
गेल्या दहा वर्षांमध्ये (२००१-०२ ते २०१०-११) जलसंपदा विभागाची निर्मिती क्षमता ३७.६९ लक्ष हेक्टर्स वरून ४८.२५ लक्ष हेक्टर्स म्हणजेच १०.५६ हेक्टर्स इतकी वाढ झाली. निर्मिती क्षेत्रात २८ टक्के वाढ झाली. याच कालावधीत प्रत्यक्ष सिंचित क्षेत्र हे १७.०८ लक्ष हेक्टर्सवरून २९.५५ लक्ष हेक्टर्स अशी एकूण १२.४७ लक्ष हेक्टर्स वाढ झाली. याचाच अर्थ गेल्या दहा वर्षांमध्ये एकूण सिंचन क्षेत्रात सरासरी ५.१७ टक्के वाढ झाली, असा ठाम दावा जलसंपदा विभागाने केला आहे. काँग्रेसकडील कृषी खात्याने गेल्या दहा वर्षांमध्ये ०.१ टक्के वाढ झाल्याचा युक्तिवाद राष्ट्रवादीकडील जलसंपदा खात्याने स्पष्टपणे खोडून काढला आहे. विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे आणि शेकापचे गणपतराव देशमुख यांनी कृषी खात्याच्या आकडेवारीवरूनच केलेल्या मागणीनंतर सिंचन खात्याच्या कारभाराची श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी गेल्या मे महिन्यात केली होती. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी चुकीच्या आकडेवारीचा आधार घेतला असाच अप्रत्यक्ष ठपका राष्ट्रवादीकडील जलसंपदा खात्याने ठेवला आहे.
राज्यात १९५१ पासून आतापर्यंत (२०१०-११) सिंचनावर सुमारे ७२ हजार कोटी खर्च झाला. यात जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश नाही. गेल्या दहा वर्षांमध्ये जलसंपदा खात्याने सिंचनावर ४२ हजार कोटी रुपये खर्च केले. यापैकी ३१ हजार कोटी प्रत्यक्ष धरणे किंवा कालव्यांच्या बांधकामांवर झाला. ९६०० कोटी भूसंपादन आणि पुनर्वसन तर ५६०० कोटी आस्थापनेवर खर्च झाले आहेत. एकूण ८० हजार कोटींचे प्रकल्प सध्या रखडले असून त्यापैकी ३० हजार कोटींची प्रत्यक्ष कामांसाठी गरज आहे. तर ५० हजार कोटी रुपये भूसंपादन, पुनर्वसन व आस्थापनांच्या खर्चासाठी लागणार आहेत, असे श्वेतपत्रिकेत म्हटले आहे.
विलंबाला काँग्रेसची खातीच जबाबदार
सिंचनाचे प्रकल्प रखडण्याची कारणमीमांसा श्वेतपत्रिकेत करण्यात आली आहे. सिंचन क्षेत्रातील भ्रष्टाचारावर मोठय़ा प्रमाणावर ओरड झाली. भ्रष्टाचारांचे आरोप झाल्यानेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राजीनामा दिला. पण श्वेतपत्रिकेत या मुद्दय़ाला स्पर्श करण्यात आलेला नाही. भूसंपादन, पुनर्वसन आणि निधी वेळेत उपलब्ध न झाल्याने सिंचन प्रकल्पांना विलंब लागला. यापैकी भूसंपादन आणि पुनर्वसन या विषयांशी संबंधित खाती ही काँग्रेसकडे आहेत. भूसंपादन किंवा पुनर्वसनामुळे प्रकल्पांना विलंब लागला असतानाच या काळात बांधकामाचे साहित्य वाढले. त्यातूनही खर्चात वाढ झाल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. गौण खनिजांचे स्वामित्वधन, मजुरीत झालेली वाढ, व्हॅट, सेवा कर यातील वाढींचा प्रकल्पाची किंमत वाढण्यावर परिणाम झाला.