‘पाकिस्तान धार्जिणे’ हा शब्द हटवा, मलबार गोल्डसंदर्भात उच्च न्यायालयाने असे आदेश का दिले ?

न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने कंपनीची याचिका दाखल करून घेताना उपरोक्त आदेश दिले. तसेच, उत्पादनांचा आणि व्यवसायाचा प्रचार करण्यासाठी कंपनीने नियुक्त केलेल्या व्यक्तीवरून विविध समाजमाध्यमांना कंपनीविरुद्ध कोणतेही बदनामीकारक साहित्य प्रकाशित करण्यास मज्जाव केला.मालाबार गोल्ड अँड डायमंड्स लिमिटेडने फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि गुगलसारख्या समाजमाध्यम व्यासपीठांविरुद्ध उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

कंपनीने लंडनमध्ये आपल्या उत्पादनांच्या प्रसिद्धीसाठी पाकिस्तांनी समाजमाध्यम प्रभावकाची नियुक्ती केली होती. त्यावरून कंपनीविरुद्ध समाजमाध्यमांवरून टीका करणारे साहित्य प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यामुळे, कंपनीने दिलासा मिळवण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच, अशा प्रकारच्या बदनामीमुळे सणासुदीच्या काळात कंपनीचे नुकसान होत असल्याचा दावा केला होता.

आपली अशाप्रकारे बदनामी करणारा मजकूर प्रसिद्ध करणाऱ्या एकूण ४४२ संकेतस्थळांच्या लिंकची यादीही कंपनीने याचिकेसह न्यायालयात सादर केली होती. त्याचप्रमाणे याचिकेवरील अंतिम सुनावणीपर्यंत कंपनीची बदनामी होईल अशी वक्तव्ये करण्यापासून मज्जाव करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती.

याचिकेत काय ?

लंडनमधील बर्मिंगहॅममध्ये कंपनीचे एक नवीन शोरूम सुरू करण्याची होती आणि त्याचा प्रचार करण्यासाठी, त्यांच्या प्रसिद्धीसाठी जेएबी स्टुडिओजची नियुक्ती केली होती. जेएबी स्टुडिओजने अलिशा खालिद या लंडनस्थित पाकिस्तानी समाजमाध्यम प्रभावकाची सदिच्छा दूत म्हणून निवड केली. वर्षाच्या सुरुवातीला पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर खालिद हिने पाकिस्तानविरुद्ध भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरचा जाहीर निषेध केला होता. तथापि, खालिद हिची नियुक्ती या हल्ल्याच्या कैक महिने आधी सदिच्छा दूत म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच, ती मूळची पाकिस्तानी असल्याचे माहीत नसल्याचा आणि सत्य कळाल्यानंतर खालिद हिची सेवा बंद करण्यात आल्याचेही कंपनीने याचिकेत म्हटले होते.