‘उडता पंजाब’वरून खडसावले

अतार्किक काटछाटीवरून न्यायालयाची परिनिरीक्षण मंडळाला चपराक
‘गो गोवा गोन’ आणि ‘बॉम्बे टू गोवा’ अशी नावे असलेल्या चित्रपटांना हिरवा कंदील दाखवणाऱ्या चित्रपट परीनिरीक्षण मंडळाला (सेन्सॉर बोर्डाला) ‘उडता पंजाब’ चित्रपटात ‘पंजाब’ असा उल्लेख असलेला फलक दाखविण्यास विरोध का, त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला कसा धक्का पोहोचणार आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत मुंबई उच्च न्यायालयाने मंडळाच्या भूमिकेवर गुरुवारी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. शिवाय ‘पंजाब’ शब्द वगळण्याची सूचना ही अता असल्याचे ताशेरेही ओढले.
या चित्रपटातून ‘एमएलए’, ‘एमपी’, ‘इलेक्शन’ हे शब्द वगळणेही अतार्किक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. आमच्या काळात तर ‘आज का एमएलए राम अवतार’ या नावाचा चित्रपटच येऊन गेला. त्यामुळे असे शब्द वापरण्याने संबंधित राज्याच्या लोकांची प्रतिमा मलीन होते, या भूमिकेवर आणि यापूर्वी अशा विषयांवर चित्रपट बनवले गेले नाहीत असेही नाही, या वास्तवावरही न्यायालयाने बोट ठेवले.
‘उडता पंजाब’ या चित्रपटाला कात्री लावल्याबद्दल सहनिर्माता अनुराग कश्यप याच्या ‘फॅण्टम फिल्म्स’ या कंपनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. शालिनी फणसाळकर-जोशी यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर गुरुवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस परीनिरीक्षण मंडळ आणि चित्रपटाच्या निर्मात्यांमध्ये सुरू असलेला हा वाद नकोसा आहे, अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली. तसेच मंडळाने चित्रपटाला प्रदर्शन प्रमाणपत्र देताना सुचविलेल्या १३ बदलांबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यातील पहिला आक्षेप न्यायालयाने ‘पंजाब’ असा उल्लेख असलेल्या साइन बोर्डावरून न्यायालयाने घेतला. चित्रपटाच्या शीर्षकामधील ‘पंजाब’ या शब्दाला मंडळाचा आक्षेप नाही, पण साइन बोर्डावरील शब्दाला मात्र आहे, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला.
‘उडता पंजाब’ चित्रपटात पंजाबमधील अमली पदार्थाच्या व्यसनाची समस्या आणि पाकिस्तानातून त्याच्या होणाऱ्या तस्करीचे वास्तव दाखवण्यात आले आहे. त्यामुळे चित्रपटाच्या शीर्षकातून ‘पंजाब’ शब्द काढला गेला, तर या वास्तवाला अर्थ काय, असा सवाल कश्यप यांचे वकील रवी कदम यांनी उपस्थित केला. त्याची दखल घेत या शब्दाचे साइन बोर्ड भारत-पाकिस्तान यांच्या सीमारेषा दर्शवण्यासाठी दाखवण्यात आले तर त्यामुळे देशाच्या सार्वभौमत्वाला धक्का कसा काय पोहोचू शकतो, असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच या फलकातून ‘पंजाब’ शब्द वगळण्याच्या निर्णयाचे समर्थन केले जाऊ शकत नाही. त्यामुळे हा फलक दाखवण्यास विरोध का, याबाबत खुलासा मंडळाने करावा, असेही न्यायालयाने फर्माविले. युद्ध या संकल्पनेवर वा देशभक्तीवर आधारित चित्रपटांमध्येही असे दिशादर्शक फलक दाखवले गेले असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. त्यामुळे हे दिशादर्शक का दाखवण्यात येत आहेत आणि त्याला काय ऐतिहासिक महत्त्व आहे याची जाणीव प्रेक्षकांना असल्याचेही न्यायालयाने सुनावले.