माजी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री विजयकुमार गावित यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या मालमत्तेची खुली चौकशी सुरू करून महिने उलटले तरी अद्याप ही चौकशी पूर्ण का नाही झाली, तिला एवढा विलंब का लागत आहे, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करीत पोलीस महासंचालकांनीच (लाचलुतपत प्रतिबंधक विभाग) आता या विलंबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले. शिवाय आतापर्यंत नेमकी काय चौकशी केली हेही स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाने सरकारला बजावले आहे. विष्णू मुसळे यांनी अ‍ॅड्. उदय वारुंजीकर यांच्यामार्फत केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक व न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळेस न्यायालयाने हे आदेश दिले. गावित व त्यांच्या कुटुंबियांविरुद्ध बेहिशेबी मालमत्तेविरुद्ध चौकशी सुरू करून बराच कालावधी उलटलेला असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांतर्फे निदर्शनास आणून दिली.
