गंभीर स्थितीतील करोना रुग्णांसाठी आवश्यक असलेल्या रेमडेसीवीर, अ‍ॅक्टेमेरा इंजेक्शन आणि फॅबिफ्लू गोळ्या थेट रुग्णालयांत वा अलगीकरण केंद्रांत उपलब्ध करता येतील का, अशी विचारणा करत त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राज्य सरकारला दिले. गंभीर स्थितीतील रुग्णांसाठी ही औषधे लागतात. मात्र त्यांचा पुरवठा कमी असल्याने मोठय़ा प्रमाणात काळाबाजार केला जात आहे, असा आरोप करत ‘ऑल महाराष्ट्र ह्युमन राईट्स वेल्फेअर असोसिएशन’चे अध्यक्ष जयेश मिरानी यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. न्यायमूर्ती के. के. तातेड आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी झाली. ही औषधे मुंबईत सध्या केवळ सहा पुरवठादारांकडे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे लोकांना या औषधांसाठी भरमसाट पैसे मोजावे लागतात. औषधांची मूळ किंमत तीन हजार रुपयांपर्यंत आहे. परंतु ती ३० ते ४० हजार रुपयांना विकली जातात. त्यामुळे ती थेट सरकारी व खासगी रुग्णालयांसह अलगीकरण केंद्रात उपलब्ध करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी अ‍ॅड्. प्रशांत पांडे यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर दाखल करण्यास सांगितले आहे.
